सड़कों के किनारे अनियंत्रित कूड़ा फेंकने पर HC का प्रतिबंध लागू नहीं

Palampur.पालमपुर: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंध और राज्य सरकार द्वारा बाद में जारी अधिसूचना के बावजूद, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और प्राकृतिक जल निकायों में निर्माण मलबे और अपशिष्ट पदार्थों का अनियंत्रित डंपिंग जारी है। कांगड़ा जिले में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहां पालमपुर-बैजनाथ और पालमपुर-धर्मशाला राजमार्ग वस्तुतः डंपिंग ग्राउंड में बदल गए हैं। पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुंगल के पास अक्सर बड़ी संख्या में वाहन मलबा उतारते देखे जाते हैं। कचरे को हरे-भरे वन क्षेत्रों और स्थानीय नालों में भी डंप किया जा रहा है, जिससे व्यापक पर्यावरणीय क्षति हो रही है। इस अवैध डंपिंग ने सड़कों, उच्च लागत से बनाई गई रिटेनिंग दीवारों और पारिस्थितिक संतुलन के लिए विकसित हरित पट्टियों को नुकसान पहुंचाया है। राजमार्ग के पालमपुर-सुंगल खंड पर, दर्जनों निजी वाहन प्रतिदिन सड़क के किनारे और पास की जल धाराओं में कचरा फेंकते देखे जाते हैं। राजमार्ग के समानांतर बहने वाली एक छोटी सी नदी पिछले दो वर्षों में मलबे के ढेर के कारण 15 मीटर से घटकर मात्र पांच मीटर रह गई है, जिससे पानी का प्राकृतिक प्रवाह बुरी तरह बाधित हो गया है। बैजनाथ में, पर्यावरण कानूनों के बावजूद राजमार्ग के किनारे बिनवा पुल के पास टनों मलबा फेंका गया है।

स्थानीय पर्यावरणविदों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन यह सिलसिला बेरोकटोक जारी है। हालांकि सरकार ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और तहसीलदारों को उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई नगण्य है। इन सड़कों के संरक्षक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। उल्लंघनकर्ताओं को न तो नोटिस जारी किया गया है और न ही जुर्माना। विडंबना यह है कि एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी दोनों के वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से इन सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन बढ़ती समस्या को नजरअंदाज करते रहते हैं। एक अन्य परेशान करने वाले उदाहरण में, पालमपुर-मरंडा मार्ग पर मरंडा के पास एक वन क्षेत्र को भी डंपिंग साइट में बदल दिया गया है। सड़क किनारे कचरे के कारण सड़क काफी संकरी हो गई है, जिसके कारण कई घातक दुर्घटनाएँ हुई हैं। पिछले साल अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जंगलों, नदियों, जलमार्गों और सड़कों के किनारे कचरा, मलबा, कीचड़ और पत्थरों को डंप करने से रोकने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा और इस तरह के डंपिंग के कारण अचानक बाढ़ आने के खतरे को उजागर किया। हालाँकि, कांगड़ा जिले के अधिकारियों, विशेष रूप से NHAI और PWD ने अभी तक इन निर्देशों को लागू नहीं किया है।