हर्षवर्धन चौहान बोले, उद्योगपतियों को नहीं होगी परेशानी

नाहन

हिमाचल प्रदेश में उद्योगपतियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार सिंगल विंडो सिस्टम समाप्त करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में उद्योगपतियों को सुविधाएं देने के लिए विधानसभा के एक्ट के तहत लीगल अथॉरिटी बॉडी का गठन किया जाएगा। यह बॉडी उद्योगपतियों को निर्धारित समयावधि में एनओसी प्रदान करेगी। ये शब्द उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष विभाग के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहे। उन्होंने कहा कि एनओसी एकत्रित करना लीगल अथॉरिटी बॉडी का काम होगा तथा उद्योगपतियों को एनओसी के लिए नहीं भागना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार में बतौर उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद हर्षवर्धन चौहान रविवार को पहली बार जिला सिरमौर पहुंचे। इस दौरान हर्षवर्धन चौहान का सिरमौर की सीमा पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ नेता नरवीर शर्मा के नेतृत्त्व में कर्मचारियों ने जहां प्रेमनगर में स्वागत किया। वहीं सराहां में कांग्रेस नेताओं ने हर्षवर्धन चौहान का जोरदार स्वागत किया।

उसके बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का जगह-जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। नाहन पहुंचने पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का शहर के मालरोड स्थित घर पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए एकत्रित हुए। उसके पश्चात सर्किट हाउस में पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभालते ही पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में ओपीएस की बहाली की है। महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक पेंशन के अलावा कांग्रेस द्वारा जो 10 गारंटियां हिमाचल के लोगों को दी गई हैं, उस पर कांग्रेस सरकार खरा उतरेगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किस प्रकार उद्योगों को हिमाचल की ओर आकर्षित किया जाए, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हिमाचल में सिंगल विंडो सिस्टम समाप्त करेगी तथा एक अन्य व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि उद्योगपतियों को एनओसी लेने के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार कुछ टैक्स लगाने पर भी विचार कर रही है। उद्योगों में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार मिले, इस दिशा में छानबीन की जाएगी।