Hamirpur, बद्दी से लेकर ऊना नगर परिषद को निगम के रूप में अपग्रेड किया जाएगा

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार ने आज हमीरपुर, ऊना और बद्दी नगर परिषदों Baddi Municipal Councils को नगर निगमों में तथा नादौन और जवाली की दो नगर पंचायतों को नगर परिषदों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। यह निर्णय यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में निगमों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो जाएगी; शिमला, धर्मशाला, मंडी, स्लोअन और पालमपुर में पहले से ही नगर निगम हैं। मंत्रिमंडल ने संधोल, बड़सर, धर्मपुर, बंगाणा, कुनिहार और भोरंज में छह नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा, इसने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया, इसके अलावा इस योजना के साथ पहले से पंजीकृत लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में बहु-कार्य कर्मियों का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवाओं, एकल महिलाओं, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 27 वर्ष की आयु तक परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को भी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना, 2023 को लागू करने को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी इलेक्ट्रिक टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50,000 रुपये किराया देने का आश्वासन दिया गया है। मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर के 30 पद और सहायक कर्मचारियों के 326 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद, आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के 25 पद तथा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरने को अपनी सहमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के बंदला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी) में एम.टेक. शुरू करने को मंजूरी दी। इसने शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए मैसर्स हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के पक्ष में आशय पत्र जारी करने को मंजूरी दी। शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए, इसने हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने को मंजूरी दी।