Hamirpur बाल स्वास्थ्य की ओर कदम: बिलासपुर में बच्चों की नेत्र जांच शुरू
Hamirpur हमीरपुर बच्चों में आँखों से जुड़ी समस्याओं का समय पर पता लगाने और उनके इलाज के लिए 'मिशन दृष्टि' का पायलट प्रोजेक्ट मंगलवार को बिलासपुर ज़िले में शुरू किया गया। प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हुए बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार ने कहा कि इस पहल का मकसद ज़िले में बच्चों की आँखों की जाँच करके नज़र से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना है। उन्होंने बताया कि पहले दिन बिलासपुर शहर के दियारा सेक्टर में प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में आँखों की जाँच की गई।
राहुल ने कहा कि 'मिशन दृष्टि बिलासपुर' राज्य में अपनी तरह का एक अनोखा और व्यापक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बच्चों की समय पर जाँच करना, नज़र से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना और ज़रूरी इलाज व फ़ॉलो-अप सुनिश्चित करना है। पहले दिन 52 बच्चों की जाँच की गई और 11 बच्चों में नज़र से जुड़ी कमियाँ पाई गईं, जिनमें से दो को एस्टिग्मैटिज़्म (astigmatism) की समस्या थी। DC ने कहा कि जिन बच्चों में समस्या पाई गई है, उनकी आगे भी जाँच की जाएगी और ज़रूरत के हिसाब से उन्हें ज़रूरी मेडिकल सलाह और इलाज दिया जाएगा।
चीफ़ मेडिकल ऑफ़िसर शशि दत्त शर्मा और आँखों की स्पेशलिस्ट इशानी ने आधुनिक ऑटो-रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करके जाँच की। यह मशीन नज़र की समस्याओं और रिफ्रैक्टिव एरर (refractive errors) का पता लगाने में मदद करती है। इस जाँच का मकसद ऐसे बच्चों की पहचान करना है जिन्हें नज़र की समस्या हो सकती है, लेकिन वे खुद अपनी तकलीफ़ों के बारे में बता नहीं पाते। कई मामलों में, बच्चों में नज़र से जुड़ी समस्याओं का पता पढ़ाई में ध्यान न लगा पाने, फ़ोकस करने में दिक्कत, क्लासरूम बोर्ड पर लिखी चीज़ों को साफ़ न देख पाने या बार-बार सिरदर्द होने जैसे लक्षणों से चलता है। समय पर जाँच से ऐसी समस्याओं का शुरुआती स्टेज में ही पता लगाया जा सकता है और सही इलाज या सुधार के उपाय किए जा सकते हैं।
1 सितंबर से पूरे ज़िले में मिशन शुरू होगा
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पायलट फ़ेज़ के अनुभव के आधार पर, 'मिशन दृष्टि बिलासपुर' को 1 सितंबर से पूरे ज़िले में बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। पहले फ़ेज़ में आठ साल तक की उम्र के बच्चों की जाँच पर खास ज़ोर दिया जाएगा। इस कैंपेन में आंगनवाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चों के साथ-साथ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। जिन मामलों की पहचान होगी, उनका सही रिकॉर्ड रखा जाएगा और नियमित रूप से फ़ॉलो-अप किया जाएगा। जिन बच्चों को चश्मे, स्पेशलिस्ट की सलाह या किसी और इलाज की ज़रूरत होगी, उन्हें समय पर ज़रूरी हेल्थ सर्विस दी जाएगी।
