ज्ञान विज्ञान समिति ने नशा विरोधी अभियान शुरू किया

हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने आज प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया। अभियान 28 जून तक चलेगा।

अभियान के तहत समिति ने नशे के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाने की योजना तैयार की है. इसके लिए 21 और 22 अप्रैल को साक्षरता भवन, मंडी में नशे के कारण, प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में 75 मास्टर-ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का आयोजन समिति द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई (मंडी), गुंजन संस्था (कांगड़ा), साक्षरता समिति (मंडी) और राज्य संसाधन केंद्र (शिमला) के सहयोग से किया गया था।

उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और इसे समुदाय के सामूहिक प्रयासों से ही खत्म किया जा सकता है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (मंडी) एनआर ठाकुर ने नशे के दुष्प्रभावों, परामर्श के महत्व और प्रबंधन के तरीकों के बारे में बात की। उन्होंने किशोरावस्था में नशे की लत और बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने POCSO अधिनियम, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता और बाल विवाह जैसे मुद्दों के बारे में भी बात की।

हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य सचिव सत्यवान पुंडीर ने कहा कि समिति नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन अभियान चला रही है, जिसके लिए उन्हें सरकार, सभी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों और समाज के सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं के सहयोग की आवश्यकता है।

उन्होंने समिति द्वारा लागू की गई रणनीति पर प्रकाश डाला और प्रतिभागियों से अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने को कहा।

साक्षरता समिति (मंडी) के महासचिव भीम सिंह ने कहा कि समिति 1,050 पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत चयनित पंचायतों और गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि समिति ग्राम पंचायतों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों, विषय विशेषज्ञों और पुलिस प्रशासन के सहयोग से काम करेगी।

समिति के कार्यकर्ता डॉ. विजय विशाल, जोगेंद्र वालिया, भूपेंदर सिंह और ललित शर्मा ने सभा को संबोधित किया और कहा कि नशे की लत को रोकने और इसकी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने की जरूरत है। कार्यशाला में अगले तीन माह की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई।

शर्मा ने कहा, "इसे एक सामाजिक मुद्दा बनाकर, दवाओं की लंबी आपूर्ति श्रृंखला को रोकने और इसकी मांग को कम करने या खत्म करने के लिए सभी प्रकार के हितधारकों को एक साथ आना होगा, जो समाज की भागीदारी से ही संभव है।"