Guwahati : मेघालय सरकार ने सीएम के आरोप को खारिज किया

Meghalaya मेघालय: मेघालय सरकार ने सीएम के आरोप को खारिज किया

मेघालय सरकार ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय (USTM) छात्रों को फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। मुख्य सचिव डीपी वाहलांग ने कहा, "USTM एक राज्य विश्वविद्यालय है, जिसे मेघालय विधानसभा द्वारा अधिकृत किया गया है। डिग्री को यूजीसी और मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता दी जाती है। इसलिए, इसके फर्जी होने का कोई सवाल ही नहीं है। यह मेघालय सरकार द्वारा समर्थित एक वास्तविक विश्वविद्यालय है।" हाल ही में, सरमा ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके में स्थित निजी विश्वविद्यालय को "धोखाधड़ी" बताते हुए उस पर फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप लगाया।

जंगली हाथियों के आवास को बहाल करने का प्रयास

एक प्रसिद्ध जैव विविधता संरक्षण संगठन, आरण्यक ने उदलगुरी जिले में जंगली हाथियों के आवास को बहाल करने के प्रयास शुरू किए हैं, जो मानव-हाथी संघर्ष से काफी प्रभावित है। इस पहल के तहत, 0.89 हेक्टेयर क्षेत्र में एक सह-प्रबंधित नर्सरी स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के मूल पौधों की प्रजातियों को उगाना है। संरक्षण जीवविज्ञानी डॉ. अलोलिका सिन्हा ने कहा, "पिछले दो वर्षों में, नर्सरी में 17 मूल प्रजातियों के लगभग 27.55 लाख पौधे उगाए गए और उन्हें अंततः आवास बहाली स्थल पर लगाया जाएगा।" अब तक 30 हजार अवैध अप्रवासी निर्वासित किए गए हैं बुधवार को विधानसभा को बताया गया कि 2024 तक असम में 1.65 लाख से अधिक अवैध अप्रवासियों का पता चला है, लेकिन केवल 30,115 को ही निर्वासित किया गया है। लिखित उत्तर में, असम समझौता कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक 1,65,531 अवैध अप्रवासियों का पता चला है। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार ने 30,115 को किस देश/देशों में निर्वासित किया है। इन लोगों की पहचान 1985 में केंद्र द्वारा हस्ताक्षरित ऐतिहासिक असम समझौते के मानदंडों के आधार पर की गई थी, जो छह साल तक चले खूनी असम आंदोलन के अंत में किया गया था, जिसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने किया था।