Green Initiative: सरकार ने प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए अभियान शुरू

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: खाद्य एवं पेय पदार्थों की पैकेजिंग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) के साथ 500 मिली लीटर तक की छोटी पानी की बोतलों के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस आदेश के संबंध में व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। सोमवार शाम को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित सभी विभागों से इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की और उन्हें पर्यावरण संरक्षण मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बाद में, सक्सेना ने एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में सार्वजनिक और निजी परिवहन तथा टैक्सियों में कूड़ेदान रखना अनिवार्य किया गया। प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के पर्यटक वाहनों, सार्वजनिक व निजी परिवहन तथा टैक्सी सेवाओं में कूड़ादान रखना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के अधिकारियों ने बताया कि सभी सरकारी बसों में कूड़ादान लगा दिए गए हैं।

बस अड्डों व कार्यशालाओं में बसों की सफाई के दौरान प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा एचआरटीसी से स्वीकृत ढाबों में प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में आने वाले पर्यटक वाहनों सहित निजी परिवहन टैक्सियों में कूड़ादान के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को टैक्सी स्टैंडों के साथ-साथ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने की दिशा में संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए ताकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईआरपी) की वर्तमान स्थिति व कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "ईआरपी के सफल क्रियान्वयन से राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन मजबूत होगा और पर्यावरण संरक्षण में भी यह मददगार साबित होगा।"