हिमाचल में छह राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर

हिमाचल: प्रदेश में छह राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने राज्य में छह संघीय सड़कों को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया है। इनमें परवाणु, नालाघेर, ओना, हमीरपुर, दारा, अंब, मुबारकपुर, टैरेस संसारपुर और नूरपुर शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें पांवटा-नेहन-सोलन-शिमला और पेरानो-सोलन-शिमला-रामपुर-पियो-फु-तब्बू-काजा-लोसर शामिल हैं। इसके अलावा, शिमला - बिलासपुर - हमीरपुर - कांगड़ा - नूरपुर - बनिकेट - चंबा, मंडी - जोगिंदरनगर - पालमपुर - धर्मशाला - कांगड़ा, कीरतपुर - बिलासपुर - मंडी - कुल्लू - मनाली - की लॉन्ग - में जिन बार शामिल हैं। इनमें से 51 गैस स्टेशनों और सरकारी भूमि पर 55 स्थानों की पहचान इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए की गई है। 51 गैस स्टेशनों में से 20 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चार राष्ट्रीय राजमार्गों पर IOCL या BPCL द्वारा चिन्हित अधिकांश पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। राज्य के 55 सरकारी कार्यालयों में से 46 में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। शेष चरण शीघ्र ही पूरे कर लिए जाएंगे।

एचपीटीडीसी शेष नौ सरकारी केंद्रों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 6 जून 2023 के अनुसार 50 वर्ष की आयु पर ई-बस, ई-टैक्सी, ई-ट्रक, ई-स्पीड और ई-पैसेंजर की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। कृपया सावधान रहें। सब्सिडी एक प्रतिशत थी. परिवहन मंत्रालय को 26 मार्गों पर 421 ई-बस लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक बार इन आवेदनों को वर्गीकृत कर दिए जाने के बाद, उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मंत्रालय को इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है। आवेदन प्राप्त होते ही ई-ट्रैक प्रक्रिया शुरू हो जाती है।