इस सीज़न में हिमाचल से सेब की ढुलाई के लिए जीपीएस-सक्षम वाहन

इस सीज़न से सेब को मंडियों तक ले जाना अधिक सुरक्षित होगा क्योंकि केवल जीपीएस-सक्षम वाहनों को ही राज्य के बाहर की मंडियों तक फल ले जाने की अनुमति होगी। राज्य के बाहर की मंडियों में जाने वाले ट्रकों की चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

एसपी संजीव गांधी ने कहा, “पुलिस के पास इन जीपीएस उपकरणों तक पहुंच होगी। इससे पुलिस को उन वाहनों का पता लगाने में मदद मिलेगी जो चोरी हो गए हैं या निर्धारित गंतव्य की ओर जाने वाले रास्ते से भटक गए हैं।''

उत्पादकों के साथ धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के अन्य उपाय में, पुलिस संदिग्ध रिकॉर्ड और साख वाले खरीदारों/लोडरों का डेटा बेस तैयार कर रही है। “राज्य के बाहर के कई खरीदारों ने अतीत में उत्पादकों को धोखा दिया है। वे एक मंडी में लोगों को धोखा देते हैं और फिर अगले सीजन में दूसरी मंडी में चले जाते हैं। हम ऐसे तत्वों का डेटा बेस तैयार कर रहे हैं, और हम इसे एपीएमसी के साथ साझा करेंगे, ”गांधी ने कहा। उन्होंने कहा, "सभी संदिग्ध खरीदारों की केवाईसी की जांच पुलिस नियंत्रण कक्ष में की जाएगी।"

धोखाधड़ी, चेक बाउंस, भुगतान न करने आदि की शिकायतों की संख्या में तेज वृद्धि के कारण, सरकार ने उत्पादकों की सुरक्षा और उन्हें उनका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए 2019 में एक एसआईटी का गठन किया। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, एसआईटी को जनवरी 2023 तक 2,036 शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों में से एसआईटी ने 1,782 शिकायतों का समाधान किया है, जिससे उत्पादकों को 24.50 करोड़ रुपये का भुगतान करना आसान हो गया है।

इसके अलावा सेब सीजन के दौरान दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या में कमी लाने के लिए भी पुलिस प्रयास करेगी. “पुलिस सेब सड़कों पर बाधाओं और दुर्घटना-संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगी। नशे में धुत ड्राइवरों, ओवरलोडेड वाहनों और तेज गति से चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ”गांधी ने कहा। साथ ही, दुर्घटनाओं के इतिहास वाले ब्लैक स्पॉट पर विशेष साइनेज लगाए जाएंगे।