Govt विकास और देनदारियों के निपटान के लिए 1,300 करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल सरकार ने अपनी विकास जरूरतों को पूरा करने और लंबित देनदारियों को निपटाने के लिए 1,300 करोड़ रुपये का ऋण लेने का फैसला किया है, जिससे वित्त वर्ष 2025-26 में जुटाई गई कुल ऋण राशि 2,200 करोड़ रुपये हो जाएगी। वित्त विभाग ने आज 1,300 करोड़ रुपये के ऋण के संबंध में अधिसूचना जारी की, जो नौ वर्षों के लिए 800 करोड़ रुपये और सात वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जुटाया जाएगा और 30 अप्रैल, 2034 तक वापस किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार ऋण जुटाने के लिए केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त कर ली गई है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के शुरू होने के ठीक बाद 2 अप्रैल को 900 करोड़ रुपये का ऋण उठाया था। ऋण राशि का उपयोग विकास कार्यों और लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों को लंबित भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही संबंधित अधिकारियों को ठेकेदारों के लंबित भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। हिमकेयर योजना के तहत बिल भी लंबित हैं। हिमाचल 2025-26 में केवल 7,000 करोड़ रुपये तक का ऋण जुटा सकता है। ऐसे में वित्तीय वर्ष के पहले महीने में 2,200 करोड़ रुपये जुटाना सरकार के लिए 31 मार्च, 2026 तक पूरे साल मुश्किल भरा हो सकता है। राज्य सरकार की कुल ऋण देनदारी पहले ही 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुकी है। चालू वित्त वर्ष राज्य सरकार के लिए वित्तीय रूप से कठिन रहने की संभावना है क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये से घटकर 3,257 करोड़ रुपये रह गया है। माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा जून 2022 में ही समाप्त हो चुका था, इसलिए अतिरिक्त राजस्व की कोई उम्मीद नहीं थी।