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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: नौतोड़ भूमि आवंटन के मुद्दे पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनने के बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज कहा कि राज्यपाल की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। नेगी ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है कि नौतोड़ आवंटन के लिए एफसीए में छूट मांगी जा रही है। नेगी ने कहा कि इससे पहले तीन पूर्व राज्यपालों ने इस तरह की छूट दी थी। नेगी ने कहा कि नियमों के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 20 बीघा से कम भूमि वाले किसान या अन्य परिवार नौतोड़ भूमि पाने के पात्र हैं।
उन्होंने कहा कि नौतोड़ के नियमों में आज तक कोई अनियमितता नहीं हुई है और भाजपा सरकार के दौरान भी नौतोड़ भूमि आवंटित की गई थी। राज्यपाल ने नौतोड़ के लंबित मामलों की सूची मांगी है। लंबित मामलों की संख्या 12,742 है, जो प्रक्रियाधीन हैं। राजभवन ने सभी मामलों के नाम और पते मांगे हैं, जो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? नेगी ने पूछा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे राज्यपाल से पांच बार मिल चुके हैं और उनका यह कहना कि राजभवन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए नेगी ने कहा कि उन्हें भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि क्या वे नौतोड़ की जमीन आदिवासी लोगों को देने के खिलाफ हैं।
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Payal
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