राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, लोगों से किए गए वादे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे

हिमाचल प्रदेश : विधानसभा का 13 दिवसीय बजट सत्र आज यहां शुरू हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोगों से किए गए सभी वादे चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है।

राज्यपाल ने अपने 42 पेज के संबोधन की शुरुआत हिंदी में यह कहकर की कि सरकार ने 'व्यवस्था परिवर्तन' का एक साल पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा, "विकास के रास्ते में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी और पिछले साल अभूतपूर्व मानसूनी बारिश से हुई तबाही के बाद 1,741.17 करोड़ रुपये के पुनर्वास कार्य किए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद सरकार ने अगले चार वर्षों में हिमाचल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और अगले 10 वर्षों में सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाने का लक्ष्य रखा है।

शुक्ला ने विस्तार से बताया कि कैसे एक विशेष राहत पैकेज के तहत, सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना में मुआवजे को लगभग पांच से 20 गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा, "पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के लिए राहत राशि 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त के लिए 4,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के घर के लिए 6,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है।"

राज्यपाल के संबोधन में उस तरीके का विशेष उल्लेख किया गया, जिसमें सरकार हिमाचल भर में विभिन्न स्थानों पर फंसे 75,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि टांडा मेडिकल कॉलेज में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू की गई है और मंडी मेडिकल कॉलेज में जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।

राज्यपाल ने कहा, ''भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को 21 फरवरी, 2023 को भंग कर दिया गया और एचपी राज्य चयन आयोग की स्थापना की गई।''

उन्होंने कहा कि सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे 519 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जो पिछले साल से 40 फीसदी ज्यादा है. उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत की समस्या को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया।

शुक्ला ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है और 1.15 लाख सरकारी कर्मचारियों को विकल्प दिया गया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 5.50 लाख परिवारों को लाभ हुआ है और राज्य में सड़क नेटवर्क मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा को राज्य की पर्यटन राजधानी बनाने के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे के निर्माण के अलावा मनाली (कुल्लू), कांगनीधार (मंडी), बद्दी (सोलन), संजौली और रामपुर (शिमला) में पांच नए हेलीपोर्ट और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक हेलीपोर्ट स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने कृषि और बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की पहलों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा, "इस साल 1,167 मीट्रिक टन चाय का उत्पादन हुआ, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है और कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है।"