JBT नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी सरकार

शिमला। जे.बी.टी. प्रशिक्षुओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने जे.बी.टी. को नियुक्ति देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसलेे का इंतजार करने का निर्णय लिया है। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जे.बी.टी. प्रशिक्षुओं को यह आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर जो भी फैसला आता है, उसके आधार पर ही हिमाचल में जे.बी.टी. क ी नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद जे.बी.टी. प्रशिक्षुओं ने हड़ताल समाप्त कर दी है। इससे पूर्व प्रदेशभर से जुटे जे.बी.टी. प्रशिक्षुओं ने बीते रविवार को जिलाधीश शिमला कार्यालय के बाहर धरना दिया था और शहर में रैली निकाली थी। इसके बाद वह राज्य सचिवालय के बाहर सड़क पर बैठ गए थे। इन्होंने क्रमिक अनशन करने का ऐलान किया था।

इस दौरान प्रशिक्षुओं ने साफ कहा था कि जब तक बी.एड. प्रशिक्षुओं की जे.बी.टी. के पदों पर नियुक्तियों को रोका नहीं जाता वे क्रमिक अनशन करेंगे। प्रदेश में जे.बी.टी. भर्ती के विवाद के बाद सरकार ने इनकी नियुक्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया कि जब तक इन भर्तियों की जांच नहीं होती तब तक नियुक्तियां नहीं होंगी। जे.बी.टी. प्रशिक्षुओं की सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। प्रशिक्षुओं ने आरोप लगाया कि जे.बी.टी. की भर्तियों में धांधलियां हुई हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहित, सोनिया शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने भर्ती में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए है। सरकारी स्कूलों के वोकेशनल शिक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान वोकेशनल शिक्षकों ने मांग उठाई कि निजी कंपनियों को बाहर किया जाए और वोकेशनल शिक्षकों को समग्र शिक्षा के अंतर्गत लाया जाए। वोकेशनल शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नीरज ने कहा कि शिक्षकों को निजी कंपनियों से छुटकारा दिलाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी कंपनियां वोकेशनल शिक्षकों का वेतन काट कर उन्हें अधूरा लाभ दे रही है।