सरकार किसानों को विस्थापन से बचाएगी: CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां चौड़ा मैदान में हिमाचल प्रदेश किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। भूमि से बेदखली समेत विभिन्न भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर राज्य के बड़ी संख्या में किसानों और बागवानों ने शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और तख्तियां लेकर पंचायत भवन से अंबेडकर चौक तक मार्च निकाला। सुक्खू ने कहा कि किसानों और बागवानों का कल्याण सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी हालत में विस्थापित नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "बजट में कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत किसानों की जमीन को नीलाम होने से बचाया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसानों की समस्याओं से अवगत हैं और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर बेदखली की जा रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी भूमि बेदखली को अवैध और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना है। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि राज्य में भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिससे कृषि भूमि को नुकसान पहुंचता है। पिछले दो सालों में, भूमि के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है, जिससे कुछ किसान भूमिहीन हो गए हैं, यहां तक ​​कि उनके पास घर बनाने के लिए भी पर्याप्त भूमि नहीं है। उन्होंने दावा किया, "ऐसे मामलों में बेदखली जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।"