अनुकंपा के आधार पर नौकरियां देगी सरकार: Dy MC

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कहा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उपसमिति द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के पश्चात सभी पात्र अभ्यर्थियों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी। वे विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती तथा बंजार विधायक सुरिंदर शौरी द्वारा संयुक्त रूप से पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि कैबिनेट का निर्णय है कि सभी पात्र अभ्यर्थियों को शीघ्र अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के पास अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए 1,839 मामले लंबित हैं। विपक्ष यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि हम अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं देना चाहते, जो पूरी तरह से गलत है। रोहित ठाकुर ने कहा कि उपसमिति की दो बैठकें हो चुकी हैं तथा 15 अप्रैल तक अपनी सिफारिशें कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी तथा खेल मंत्री यादविंदर गोमा उपसमिति के सदस्य हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में अनुकंपा के आधार पर नौकरी के 2524 मामले खारिज कर दिए गए हैं, क्योंकि आय, भले ही वह पेंशन हो, को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट उपसमिति द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद सरकार अपनाए जाने वाले मानदंडों पर अंतिम निर्णय लेगी।

विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर और नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि निर्धारित सीमा से अधिक आय के कारण अधिकांश मामले खारिज किए गए हैं। जय राम ने कहा कि अपवादात्मक मामलों में आय सीमा माफ करने का प्रावधान है। नई नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, इसलिए कृपया आय सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलने वाली पेंशन को आय में जोड़ा जा रहा है। जय राम ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के परिवारों को सबसे अधिक नौकरियां दी थीं और उन कर्मचारियों के परिवारों को भी नौकरी देने का फैसला किया था, जिनकी मृत्यु के समय उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी। मनाली विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल पर अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए दूध उपकर और पर्यावरण उपकर से ज्यादा राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उपकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए लगाया गया था। इन उपकरों के कारण आम लोगों पर कोई बोझ नहीं है। अगर किसी उपभोक्ता को लगता है कि उसे बढ़े हुए बिजली बिल मिले हैं, तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 1,555 करोड़ रुपये और बिजली उपभोक्ताओं और होटल व्यवसायियों को सब्सिडी देने के लिए 44.04 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। गौड़ ने बताया कि हालांकि सर्दियों के दौरान मनाली के अधिकांश होटल बंद रहे हैं, लेकिन उन्हें भारी बिजली बिल जारी किए गए हैं। इससे होटल उद्योग अव्यवहारिक हो सकता है। जय राम ने कहा कि उपकर सभी उद्योगों, स्टोन क्रशर, चार्जिंग स्टेशनों और होटलों पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम होटल व्यवसायियों को छूट देनी चाहिए।