सरकार फिर लेगी 1700 करोड़ का कर्ज

शिमला। 31 मार्च को समाप्त होने जा रहे वित्तीय वर्ष 2022-23 से पहले राज्य सरकार 1700 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। कर्ज की यह राशि 2 मदों में क्रमश: 700 करोड़ रुपए और 1000 करोड़ रुपए ली जाएगी। इसमें 700 करोड़ रुपए 9 साल व 1000 करोड़ रुपए 15 साल की अवधि के लिए कर्ज के रूप में लिए जाएंगे। इस कर्ज को लेने के लिए नीलामी प्रक्रिया 28 मार्च को होगी तथा 29 मार्च को सरकार के खाते में यह राशि आ जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार इसी माह 1500 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। वर्तमान सरकार के अनुसार इस समय पूर्व भाजपा सरकार राज्य पर 75000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई है, ऐसे में इस राशि को लेने के बाद राज्य सरकार पर 78200 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा। उधर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि भाजपा सरकार का कार्यकाल समाप्त होने तक प्रदेश पर 69600 करोड़ रुपए कर्ज था। भाजपा का यह भी दावा है कि कांग्रेस सरकार इससे पहले 6000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है।

इसके बाद यदि 1700 रुपए और जोड़ दिए जाएं तो यह राशि 7700 करोड़ रुपए हो जाएगी। लगातार बढ़ते कर्ज के चलते इस समय हिमाचल प्रदेश पर में प्रति व्यक्ति 92833 रुपए कर्ज चढ़ चुका है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) भी सरकार को इसके लिए आगाह कर चुका है, ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को वर्ष 2025-26 में ऋण व ब्याज चुकाने पर ही 6416 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे, जो सुखद स्थिति नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का घाटा 4902 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को तलाशना शुरू कर दिया है। इसके तहत सरकार पन विद्युत परियोजनाओं के ऊपर वाटर सैस लगाने जा रही है, जिससे सालाना 4000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। इसी तरह वर्ष 2023-24 की नई आबकारी नीति से सरकार को 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व आने का अनुमान है। इसके अलावा खनन एवं सरप्लस बिजली को बेचकर भी सरकार राजस्व कमाएगी।