सरकार कार्यों के लिए अनुदान देने में असमर्थ: BJP

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: भाजपा ने आज आरोप लगाया कि राज्य में विकास गतिविधियां ठप्प हो गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए दिए जा रहे अनुदान के बराबर धनराशि उपलब्ध कराने में असमर्थ है, जिन्हें केंद्र-राज्य निधि से क्रियान्वित किया जाना है। ऊना जिला भाजपा ने आज यहां पार्टी कार्यालय में केंद्रीय बजट पर चर्चा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर, जो ऊना जिले के संगठनात्मक प्रभारी हैं, और ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती के अलावा भाजपा के अन्य जिला नेतृत्व मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने राज्य को वित्तीय संकट में डाल दिया है, जिसके कारण सभी विकास निधियां रुक गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास लाने के लिए बजट में हिमाचल प्रदेश को 11,806 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से 2024 तक, यदि सभी 10 बजटों के आवंटन को जोड़ दिया जाए, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 54,662 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सतपाल सत्ती ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2,716 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह राशि रेलवे की चार प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने पर खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में, 600 करोड़ रुपये, जो विभिन्न केंद्र-राज्य वित्त पोषित परियोजनाओं में राज्य सरकार का हिस्सा है, राज्य द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिससे कार्यों को लागू करने में देरी हो रही है। सत्ती ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कई योजनाएं भी राज्य के वित्त पोषण की कमी के कारण अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, सड़क निर्माण और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में भी विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में एम्स बिलासपुर सहित पूरे भारत में एम्स को मजबूत करने के लिए धनराशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि ऊना में पीजीआई सैटेलाइट अस्पताल के लिए भी पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क परियोजना के लिए अभी तक बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया है, जिसे केंद्र सरकार ने लगभग तीन साल पहले मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए सड़क, बिजली, पेयजल और सीवेज सहित बुनियादी ढांचा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद केंद्र सरकार आगे के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए धन मुहैया कराएगी।