सरकार राज्य में लाएगी 'ओपन हाइडल पॉलिसी': हिमाचल सीएम सुक्खू

शिमला (एएनआई): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार बिजली उत्पादकों की सुविधा के लिए 'ओपन हाइड्रो पॉलिसी' लाएगी.

एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स (आईपीपी) के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करके उनकी परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

"राज्य सरकार अपनी बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सभी मंजूरी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। यदि कोई ग्राम पंचायत निर्धारित समय अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान नहीं करती है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा। राज्य सरकार भी बिजली उत्पादकों की सुविधा के लिए ओपन हाइड्रो पॉलिसी लाएं।"

उन्होंने कहा, "पर्यटन के अलावा, हाइडल क्षेत्र राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत था। हमने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल उपकर अधिनियम बनाया है।"

बैठक के दौरान, सीएम सुक्खू ने अधिनियम को लागू करने के लिए जल उपकर की मात्रा पर आईपीपी से स्व-प्रस्ताव भी मांगा और कहा कि सरकार उनके प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित बिजली परियोजनाओं में रॉयल्टी बढ़ाने का मुद्दा भी उठा रही है, खासकर उन परियोजनाओं में जो उनके खर्चों को कवर करती हैं।"

आईपीपी की मांग पर मुख्यमंत्री ने एचपीपीटीसीएल को विद्युत पारेषण लाइन बिछाने में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि उत्पादन स्थलों से समय पर बिजली की आपूर्ति को खाली किया जा सके ताकि उन्हें वित्तीय नुकसान का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 41 बिजली परियोजनाओं के लिए बिजली खरीद समझौते की तारीख के बजाय वाणिज्यिक संचालन की तारीख से बिजली दरों की गणना के लिए उनकी मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी.

इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को वास्तविक आधार पर रायल्टी यानी 12, 18 और 30 प्रतिशत पर विचार करने के लिए परामर्श भी जारी करेगी।

"मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी उल्लेख किया कि 111 मिनी और सूक्ष्म बिजली परियोजनाएं राज्य के खजाने में वार्षिक राजस्व के रूप में 223.60 करोड़ रुपये का योगदान दे रही हैं। उन्होंने आईपीपी को अपनी बिजली परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा ताकि इन परियोजनाओं का लाभ उठाया जा सके।" उन्होंने यह भी कहा कि आईपीपी के माध्यम से 3539 मेगावाट बिजली की क्षमता थी, जिसमें से अभी तक केवल 754 मेगावाट का दोहन किया गया है।

सीएम सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार भी सौर और पवन ऊर्जा के दोहन को प्राथमिकता दे रही थी और इस वर्ष के दौरान 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, इसके अलावा राज्य में पवन ऊर्जा बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक अध्ययन भी चल रहा है।" (एएनआई)