हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें सरकार: विपिन परमार

Kiran
16 Nov 2026 1:59 PM IST
हिमाचल में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें सरकार: विपिन परमार
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Himachal भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश में नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या, विशेषकर 'चिट्टा' (सिंथेटिक ड्रग्स) को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से इस समस्या से निपटने के लिए प्रभावी और समयबद्ध कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चुनौती है, जो हजारों परिवारों और राज्य के भविष्य को प्रभावित कर रही है।
परमार ने कहा कि जब कोई युवा नशे की लत का शिकार होता है, तो इसका दुख केवल उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके माता-पिता, भाई-बहनों और पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। कई परिवार अपने बच्चों को इस खतरे से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में, सरकार और समाज को मिलकर काम करना चाहिए ताकि नशे की चपेट में आए युवाओं को वापस मुख्यधारा में लाया जा सके।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों और अन्य पहलों का जिक्र करते हुए, परमार ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की सरकार की कार्रवाई स्वागत योग्य है। हालांकि, लोग यह जानना चाहते हैं कि नशीले पदार्थों की बड़ी आपूर्ति करने वाले नेटवर्क के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है और इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्ययोजना (रोडमैप) तैयार की है।
उन्होंने कहा कि केवल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना ही काफी नहीं होगा। सरकार को नशीले पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करनी होगी और इस अवैध कारोबार के पीछे काम कर रहे पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा। राज्य के युवाओं तक नशीले पदार्थों को पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए।
कैबिनेट के उस फैसले का जिक्र करते हुए, जिसके तहत सभी 12 जिलों में 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' शुरू किया जाना है, परमार ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को अनुशासन, आत्मविश्वास और एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर मोड़ा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह अभियान गांवों, पंचायतों, स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों को मजबूत करने और नशे के शिकार युवाओं के लिए उचित चिकित्सा उपचार, परामर्श (काउंसलिंग) और पुनर्वास सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि माता-पिता को परामर्श दिया जाना चाहिए, जबकि युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। परमार ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ इस अभियान में परिवारों, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और पंचायत प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को राजनीतिक बयानों और जागरूकता अभियानों से आगे बढ़कर ठोस परिणाम दिखाने चाहिए।
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