प्रदेश में इसी सीजन से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में सरकार, यूनिवर्सल कार्टन लागू करवाने को लीगल स्टडी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब व अन्य फल फसलों के लिए यूनिवर्सल कार्टन को लागू करवाने के लिए सरकार लीगल स्टडी करवा रही है। प्रदेश सरकार इसी सीजन से प्रदेश में सेब की फसल के लिए यूनिवर्सल कार्टन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां करवानी शुरू कर दी हैं। इससे पहले सेब यूनिवर्सल कार्टन लागू करने और किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए पहले ही अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए लीगल स्टडी करवा रही है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न भागों में नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बागबानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके।

हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने कृषि अनुकूल जलवायु से नवाजा है, जिसके फलस्वरूप फल, फूल, सब्जियां, मशरूम, हाप्स, चाय, औषधीय और सुगंधित पौधों जैसे बागबानी उत्पाद यहां सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। देश के गर्म आद्र्र तटीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले फलों को छोडक़र, प्रदेश में संभवतया अन्य सभी फल उत्पादित किए जा सकते हैं। इन सबके बीच प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा उत्पादित अन्य गुणवत्ता वाले सेब के लिए हिमाचल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। प्रदेश सरकार ने राज्य के बागबानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फल उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अपने उत्पाद को घर के समीप बेचने और उन्हें बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में मार्केट यार्ड और खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

छोटे व सी-ग्रेड सेब से बनेगी वाइन

राज्य के सेब उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के लिए कानूनी अध्ययन भी करवा रही है। इसके अलावा, सरकार सक्रिय रूप से एक सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह बागबानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगी और वे छोटे आकार और निम्न गुणवत्ता के सेब वाइनरी उत्पादों के लिए बेच सकते हैं। सरकार ने बैंकों को किसानों-बागबानों के कल्याण के लिए उन्हें कृषि, मत्स्यपालन और बागबानी क्षेत्रों के लिए उदारतापूर्ण ऋण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सके।