सरकार 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए नाबार्ड से धन मांग रही: Dy CM

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में डीजल बसों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए नाबार्ड से धनराशि मांगी है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए अग्निहोत्री ने यह बात कही। परिवहन विभाग का भी प्रभार संभाल रहे अग्निहोत्री ने कहा कि इस संबंध में नाबार्ड से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा, "जिस तरह से पिछली भाजपा सरकार ने रोपवे स्थापित करने के लिए नाबार्ड से धनराशि मांगी थी, उसी तरह हमने इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए धनराशि मांगी है।" अग्निहोत्री ने कहा कि अगले 11 महीनों के भीतर 297 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति कर दी जाएगी।

इलेक्ट्रिक बसें बनाने वाली कंपनियां एक बार में भारी मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। "एचआरटीसी द्वारा जारी निविदाओं के जवाब में दो कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए अपनी बोलियां भेजी हैं। इसके अलावा, चूंकि इलेक्ट्रिक बसों का रखरखाव खर्च बहुत महंगा है, इसलिए खरीद करते समय इस घटक का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कंपनियों से पहाड़ी इलाकों के अनुरूप बसों में बदलाव करने का भी अनुरोध किया है। रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कि क्या डीजल बसों से इलेक्ट्रिक बसों में स्विच करने की आर्थिक लागत पर काम किया गया है, उन्होंने स्वीकार किया कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदना एचआरटीसी की क्षमता से परे है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 110 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

उन्होंने कहा कि फिलिंग स्टेशन चलाने वाली पेट्रोलियम कंपनियों से भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी 250 डीजल बसें खरीदेगी, लेकिन छोटे आकार की और राज्य सरकार इसके लिए धन मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने 15 या उससे अधिक साल पुरानी बसों और सभी एक साल पुराने अन्य वाहनों को छोड़ने की शर्त लगाई है और राज्य सरकार इस साल के अंत तक 600 नई डीजल बसें खरीदने की कोशिश कर रही है।" इसके अलावा, राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन के उद्देश्य से 100 टेम्पो ट्रैवलर भी खरीदेगी। अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी राज्य के हर कोने में रहने वाले लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने सदन को बताया, "हम इस साल कम से कम 1,000 डीजल बसों को बदलने की कोशिश करेंगे और 600 बसों का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है।"