सरकार अगले बजट में ऊन के लिए एमएसपी बढ़ाने पर विचार कर रही है: CM Sukhu

Shimla शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि उनकी सरकार बकरियों और भेड़ों के नुकसान के लिए मुआवजे में वृद्धि पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और निकट भविष्य में इस मुआवजे को यथासंभव बढ़ाने के लिए राहत मैनुअल में संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि अगले राज्य बजट में ऊन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल होगा, जिससे ऊन उत्पादकों के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित होगी। सीएम सुखू ने कहा कि वन विभाग को समुदाय के 'भूमि चरागाह अधिकार' में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया गया है, जो कि ऐसे चरागाहों पर उनका पारंपरिक विशेषाधिकार था।

इससे पहले, राज्य ऊन संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और गद्दी समुदाय के सामने लंबे समय से चल रहे मुद्दों के समाधान के लिए सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने गद्दी समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आयुष मंत्री यदविंदर गोमा, विधायक संजय अवस्थी, एपीएमसी के अध्यक्ष निशु मोंगरा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी भी मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग ने 30 जून को शिमला में 12वीं राज्य पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें पुरुष, महिला और वरिष्ठ नागरिक वर्ग की भागीदारी थी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की नशे से संबंधित गतिविधियों में संलिप्तता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अब तक कानूनी कार्यवाही का सामना कर रहे 80 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को भी मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के भीतर अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निकट भविष्य में बड़े पैमाने पर नशा विरोधी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, "लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा के लिए पंचायत वार्ड स्तर पर मानचित्रण किया जा रहा है।" सरकार मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष कार्य बल भी बना रही है और भर्ती प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। (एएनआई)