अधिकारी मंडी जिले में पुनरोद्धार कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाएं

मंडी | ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मंडी जिले में आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुनरोद्धार कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाएं। ये निर्देश लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मंडी में जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मंत्री ने बैठक में आपदा से हुए नुकसान का विभागवार ब्यौरा लिया तथा पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में अब तक मनरेगा में 255 करोड़ रुपए के कार्यों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। आपदा से जुड़े मनरेगा कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए खंड विकास अधिकारी कार्यालय में सीधे आवेदन कर सकते हैं। मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को मनरेगा में काम को लेकर विस्तृत योजना बनाने को कहा।

विक्रमादित्य ने डीआरडीए के परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि वे हर 15 दिन में मनरेगा में पुनरोद्धार कार्यों को लेकर समीक्षा करें। मनरेगा मस्टरोल, सामान खरीद जैसी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्थितियों को पूरी तरह सामान्य बनाने तथा प्रदेश को इस त्रासदी से उबारने के लिए सभी से एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। विक्रमादित्य सिंह ने आपदा के वृहद प्रभाव तथा पुनरुद्धार योजना को लेकर डीसी को विस्तृत रिपोर्ट बनाने को कहा। उन्होंने डीसी से जिले के सभी विभाग प्रमुखों से पुनर्निर्माण कार्य और भविष्य के लिए एहतियाती कदमों को लेकर उनकी तकनीकी राय लेने तथा उसे रिपोर्ट में शामिल करने को कहा, ताकि बरसात में जानमाल के नुक्सान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री से चर्चा करके मजबूती से काम किया जाएगा।

विक्रमादित्य ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को ब्यास नदी से उठाए जा रहे पीने के पानी की रैंडम सैंपलिंग करने को कहा, साथ ही सीवरेज व्यवस्था को शीघ्र सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, द्रंग के विधायक पूर्ण चंद, पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, प्रकाश चौधरी और सोहन ठाकुर ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति देने तथा प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में एपीएमसी मंडी के अध्यक्ष संजीव गुलेरिया, जिला परिषद सदस्य चंपा ठाकुर, डीसी अरिंदम चौधरी, एसपी सौम्या साम्बशिवन, एडीसी निवेदिता नेगी व एडीएम अश्विनी कुमार उपस्थित रहे।

विक्रमादित्य ने बताया कि मंडी जिले में 7 से 15 जुलाई के मध्य हुई भीषण बारिश से 650 करोड़ का अनुमानित नुक्सान हुआ है। अभी आकलन जारी है ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इस आपदा में मंडी जिले में लोक निर्माण विभाग को 221 करोड़, जल शक्ति विभाग को 202 करोड़ तथा विद्युत बोर्ड को करीब 46 करोड़ तथा बागवानी, कृषि, शिक्षा इत्यादि विभागों को करीब 34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

विक्रमादित्य ने कहा कि विपदा के समय में राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। सभी को मिलकर लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश की स्थिति से अवगत कराएंगे। विक्रमादित्य ने कहा कि पंचवक्त्र मंदिर पुल, पंडोह ब्रिज समेत बाढ़ में क्षतिग्रस्त सभी पुलों का पुनर्निर्माण भारत सेतु योजना में किया जाएगा। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है।