प्रॉपटी टैक्स के साथ कूड़ा शुल्क, नियमों में होगा बदलाव: नगर निगम शिमला

शिमला: शिमला नगर निगम हर साल संपत्ति कर बकायेदारों सहित बकायेदारों से वसूली के लिए नए हथकंडे अपनाता है, लेकिन नगर निगम सफल नहीं हो पाता है और जब कार्रवाई करने की बात आती है, तो नियमों के आधार पर कार्रवाई करनी पड़ती है। नियमों के तहत नगर पालिका के हाथ सिर्फ कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में नगर पालिका अब अपने नियमों में संशोधन करने की सोच रही है, ताकि नगर पालिका सभी प्रकार के शुल्क समय पर वसूल सके. नगर पालिका बकाएदारों से डस्टबिन शुल्क बिल के साथ टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। अगले वित्तीय वर्ष से यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है. बकाएदारों से टैक्स समेत कूड़ा बिल वसूलने के लिए नगर निगम नियमों में संशोधन किया जाएगा। नगर निगम की डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन योजना से राजधानी में करीब 60 हजार ग्राहक जुड़े हैं. निगम उनसे हर माह कूड़ा शुल्क का बिल लेता है।

शहर में ज्यादातर लोग यह शुल्क समय पर चुका रहे हैं, लेकिन करीब दस हजार ग्राहक ऐसे हैं, जिन्होंने कई साल से शुल्क नहीं चुकाया है. उनका बिल अब करोड़ों में पहुंच गया है। ऐसे में शिमला नगर निगम को कूड़ा शुल्क को बकाया टैक्स बिल में शामिल करने को कहा गया है, ताकि इसकी वसूली की जा सके. इसके लिए नगर निगम पूरी तैयारी कर रहा है. नगर निगम कमिश्नर भूपेन्द्र अत्री ने बताया कि इस संबंध में बैठक हुई है. अब इसकी तैयारी चल रही है. शहरवासियों की सुविधा के लिए नगर निगम की ओर से माय सिटी ऐप तैयार किया जा रहा है। इसमें सभी विभागों की जानकारी होगी। इसके साथ ही पार्किंग, टिकट बुकिंग, बिल भुगतान जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। निगम कार्यालय संचालन को भी हाईटेक बनाने जा रहा है। अब एक शाखा से दूसरी शाखा में डाक से भेजी जाने वाली फाइलों को ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। इसका काम भी शुरू हो गया है.

15 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं

नगर निगम कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी पर चले जाने के बाद संपत्ति कर बिल जनता को वितरित नहीं किए गए हैं। ऐसे में नगर पालिका ने निर्णय लिया है कि शहरवासी 15 जुलाई तक दस प्रतिशत छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे। जो भी संपत्ति मालिक 15 जुलाई तक संपत्ति कर जमा करेगा, उसे 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी और उसके बाद जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में शहरवासियों के लिए राहत की बात यह है कि वे अब करीब एक महीने तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे।