हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला नगर निगम आयुक्त के बार-बार स्थानांतरण से प्रमुख परियोजनाएं प्रभावित

Subhi
7 April 2024 3:08 AM GMT
धर्मशाला नगर निगम आयुक्त के बार-बार स्थानांतरण से प्रमुख परियोजनाएं प्रभावित
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निगम (एमसी) आयुक्त ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत परियोजनाओं सहित शहर में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर असर डाला है।

धर्मशाला एमसी को 2015 में परिषद से निगम में अपग्रेड किया गया था। पिछले आठ वर्षों में, आठ एमसी आयुक्तों को नागरिक निकाय में तैनात किया गया है, जिनमें से चार का कार्यकाल छह महीने से कम था।

पिछली भाजपा सरकार के दौरान तीन साल से अधिक समय तक एमसी कमिश्नर पद पर रहे प्रदीप ठाकुर को छोड़कर बाकी सभी का कार्यकाल छह से 12 महीने तक रहा था।

सरकार को उन अधिकारियों का एक निश्चित कार्यकाल रखना चाहिए जो स्मार्ट सिटी मिशन जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रभारी हैं, ताकि उनका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। -अंकित शर्मा, धर्मशाला निवासी

निगम में अपग्रेड होने के बाद धर्मशाला एमसी में तैनात होने वाले पहले आयुक्त राकेश शर्मा थे। उन्होंने 15 दिसंबर, 2015 को कार्यभार संभाला और उनका कार्यकाल चार महीने बाद 25 अप्रैल, 2016 को समाप्त हो गया।

शर्मा के बाद 27 अप्रैल 2016 को विकास लाबरू को आयुक्त लगाया गया और उनका कार्यकाल भी चार माह बाद समाप्त हो गया। जेएम पठानिया को 9 अगस्त 2016 को आयुक्त के रूप में तैनात किया गया था और उनका कार्यकाल छह महीने तक चला था।

ललित जैन 20 फरवरी, 2017 को नियुक्त किए गए अगले एमसी आयुक्त थे। उनका कार्यकाल छह महीने तक चला। संदीप कदम ने 17 जनवरी, 2018 को आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और उनका कार्यकाल एक वर्ष और छह महीने के बाद समाप्त हो गया।

प्रदीप ठाकुर धर्मशाला एमसी के सबसे लंबे समय तक सेवारत आयुक्त रहे। उनकी यहां पोस्टिंग 6 जुलाई 2019 को हुई थी और उनका कार्यकाल करीब तीन साल तक रहा. अनुराग चंद्र शर्मा को 23 जनवरी, 2023 को आयुक्त नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल इस साल जनवरी में समाप्त हो गया था।

धर्मशाला निवासी सुनील राणा ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन शहर में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है. “इसका एक कारण एमसी आयुक्तों का लगातार स्थानांतरण था, जो परियोजना के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे थे। ऐसा लगता है कि शहर में अधिकांश विकास परियोजनाएं राजनेताओं की मर्जी से लागू की गईं, क्योंकि जो भी अधिकारी उनके आदेशों पर ध्यान नहीं देता था उसका तबादला कर दिया जाता था,'' उन्होंने कहा।

शहर के एक अन्य निवासी अंकित शर्मा ने कहा कि धर्मशाला एमसी के पिछले आयुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की थीं, लेकिन राजनीतिक कारणों से एक साल के भीतर ही उनका तबादला कर दिया गया। उन्होंने कहा, "सरकार को उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारियों का एक निश्चित कार्यकाल रखना चाहिए।"


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