वन अतिक्रमण नीति संरक्षण और जनहित के बीच संतुलन बनाए रखेगी: Jagat Singh Negi

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल के रेवेन्यू और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनाने की दिशा में काम कर रही है, जो असली कब्ज़ेदारों के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए इकोलॉजिकल हितों की रक्षा करेगी।

रेवेन्यू, फॉरेस्ट और लॉ डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, मिनिस्टर ने ज़ोर देकर कहा कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक साफ़, ट्रांसपेरेंट और प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाने के लिए कमिटेड है जो एनवायरनमेंटल प्रायोरिटी और प्रभावित नागरिकों की चिंताओं, दोनों को दिखाए।

एडिशनल सेक्रेटरी (रेवेन्यू) अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया। फॉरेस्ट और लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारी इसके मेंबर के तौर पर काम करेंगे। पैनल को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की डिटेल में जांच करने और एक हफ़्ते के अंदर एक ड्राफ़्ट पॉलिसी जमा करने का काम सौंपा गया है।

नेगी ने दोहराया कि सरकार न्यायिक निर्देशों का पूरा पालन पक्का करते हुए वेलफेयर प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए कमिटेड है। मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमलेश कुमार पंत, PCCF (HoFF) संजय सूद और दूसरे सीनियर अधिकारी मौजूद थे।