वन विभाग को लंबित मामले निपटाने को कहा

उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में जिला वन संरक्षण अधिनियम समिति की बैठक आयोजित की गई और लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के 151 मामलों पर विस्तृत चर्चा की गयी.

डीसी ने बताया कि कुल एफसीए मामलों में से 122 मामले उपयोगकर्ता एजेंसी के हैं, 22 मामले डिवीजन स्तर पर हैं और बाकी मामले सीसीएफ, रामपुर के पास लंबित हैं। उन्होंने लंबित मामलों को निपटाने के लिए यूजर एजेंसी के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

नेगी ने राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया ताकि विकास कार्यों को कुशल और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी गंभीरता से कार्य करें और सामाजिक कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जो एफसीए प्रकरण वापस किये जाने हैं उन्हें भी यथाशीघ्र वापस किया जाये।