बाढ़ राहत, Himachal के लिए 288.39 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: केंद्र सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए बाढ़ राहत के तौर पर 288.39 करोड़ रुपये मंज़ूर किए। यह उन राज्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के कुल पैकेज का हिस्सा है, जो मौसम की गंभीर घटनाओं से प्रभावित हुए हैं।

गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंज़ूरी दी।

यह केंद्रीय सहायता उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंज़ूर की गई है, जो वर्ष 2025 में बाढ़/अचानक आई बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफ़ान 'मोंथा' से प्रभावित हुए थे। HLC ने आंध्र प्रदेश के लिए 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 778.67 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश के लिए 288.39 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 158.41 करोड़ रुपये और जम्मू-कश्मीर के लिए 330.34 करोड़ रुपये मंज़ूर किए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार ने SDRF के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये और NDRF के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

यह केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से प्रदान की गई है, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध शेष राशि का 50% समायोजित किया गया है।

यह अतिरिक्त सहायता उन निधियों के अतिरिक्त है, जो केंद्र सरकार द्वारा SDRF के तहत राज्यों को पहले ही जारी की जा चुकी हैं और जो राज्यों के पास पहले से ही उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) से 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।