हिमाचल प्रदेश में 16 जून से मछली शिकार पर प्रतिबंध

मकलोडगंज

हिमाचल प्रदेश के जलाशयों, नदी, नालों और खड्डों में मछली पकडऩे पर मत्स्य विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकडऩे पर रोक लगाई है। अवहेलना करने वालों को तीन साल तक की कैद और पांच हजार तक का जुर्माना हो सकता है। निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य सतपाल मेहता ने बताया कि प्रदेश के जलाशयों एवं सामान्य नदी-नालों व इनकी सहायक नदियों में 12 हजार से अधिक मछुआरे मछली पकडक़र अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के पांच जलाशयों गोबिंदसागर, पौंग, चमेरा, कोलडैम एवं रणजीत सागर में 5300 से अधिक मछुआरे मछली पकडऩे का कार्य कर रहे हैं।

इसके अलावा अन्य जगह पर 6000 से अधिक मछुआरे फेंकवां जाल के साथ मछली पकडऩे के कार्य में लगे हैं। सभी मछुआरों को निरंतर मछली मिलती रहे, इसका दायित्व हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग का है। इसके लिए मत्स्य विभाग प्रतिवर्ष दो माह के लिए मछली पकडऩे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि इस अवधि में अधिकतर महत्त्वपूर्ण प्रजातियों की मछलियां प्रजनन करती हैं, जिससे इन जलाशयों में मछली बीज संग्रहण हो जाता है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार के अवैध मत्स्य आखेट में शामिल न हों, अन्यथा अगर कोई पकड़ा जाएगा, तो अधिकतम तीन साल की कैद अथवा पांच हजार तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

दो महीने झील किनारे स्थापित होंगे कैंप

मत्स्य विभाग के मुताबिक झील के किनारे में दो महीने के लिए विभाग कई जगहों पर अपने कैंप स्थापित करेगा। इसके अलावा मोटर बोट से भी चैकिंग की जाएगी। इन दो माह के दौरान मछली का बीज डाला जाता है। इस बंद समय में मछली प्रजनन भी करती है। इसलिए दो माह तक आखेट बंद रहेगा। मत्स्य विभाग ने प्रजनन के मौसम में अवैध मछली पकडऩे की जांच के लिए एक उडऩदस्ता और गश्ती दलों को तैनात किया है। पावर मोटर बोट भी जलाशय में अवैध मछली पकडऩे पर नजर रखेगी।

मछली बीज डालने व प्रजनन के कारण नहीं होगा शिकार

मत्स्य विभाग बिलासपुर के निदेशक सतपाल मेहता ने कहा कि विभाग ने चालू प्रजनन सीजन में पौंग जलाशय में करीब एक करोड़ का मत्स्य बीज डालने की योजना बनाई है। मत्स्य विभाग हर वर्ष जून से अगस्त महीने तक मछली पकडऩे पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाता आया है। उडऩदस्ता न केवल बंद सीजन में अवैध मत्स्य आखेट को रोकने के लिए कड़े कड़े कदम उठाएगा। गैरकानूनी मत्स्य पर कड़ी नजर रखेगा।