हिमाचल प्रदेश

पहले पेंशनरों के साथ जेसीसी की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री, आज फिर घोषणाओं पर लगेगी मुहर

Renuka Sahu
31 Aug 2022 1:14 AM GMT
First, the Chief Minister will hold a meeting of JCC with the pensioners, today the announcements will be stamped again
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फाइल फोटो 

कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बुधवार का दिन काफी महत्त्वपूर्ण रहने वाला है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बुधवार का दिन काफी महत्त्वपूर्ण रहने वाला है। सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पेंशनरों के साथ जेसीसी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक सचिवालय में ही रखी गई है। बैठक के लिए कुल 117 पेंशनरों को बुलाया गया है और इसमें इनके लिए कुछ नई स्कीमों का ऐलान हो सकता है। इसके बाद दोपहर बाद तीन बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। इस बैठक में कर्मचारियों से संबंधित कुछ मामलों में फैसला हो सकता है। एरियर के फार्मूले को लेकर कैबिनेट में चर्चा संभव है जबकि जिला परिषद कर्मचारियों को नया वेतन आयोग देना और पंचायत चौकीदारों को 12 साल सेवा के बाद दिहाड़ीदारों में बदलना भी विचाराधीन है।

15 अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राशन डिपो में दिए जाने वाले खाद्य तेल को और सस्ता करने पर भी कैबिनेट मुहर लगा सकती है। लंपी वायरस से जूझ रहे मवेशियों की मौत पर 30,000 मुआवजा देने के लिए भी कैबिनेट में चर्चा होगी और प्रदेश में इसे एपिडेमिक यानी महामारी घोषित करने पर कैबिनेट निर्णय लेगी। राजस्व विभाग की तरफ से नए पटवार सर्कल और शिक्षा विभाग की तरफ से कई स्कूलों को अपग्रेड करने के मामले रखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर भी कैबिनेट मुहर लगाएगी जो फील्ड दौरों के दौरान की गई है। इसके बाद शाम को राज्य पर्यटन विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री करेंगे।
प्री-नर्सरी टीचर भर्ती-आउटसोर्स कैबिनेट में नहीं
प्री-नर्सरी टीचर भर्ती का मामला कैबिनेट में नहीं जा रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग से आए प्रस्ताव को पहले वित्त विभाग को भेजा गया है। इसके बाद वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही यह कैबिनेट तक जाएगा। आउटसोर्स का मामला भी अभी कैबिनेट में नहीं रखा जा रहा। जल रक्षकों को 8 साल बाद राहत देने और करुणामूलक के लंबित मामलों के केस भी कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि यह मामले वित्त विभाग में पड़े हैं। एसएमसी टीचर्स को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई छुट्टियों की घोषणा का मामला भी वित्त विभाग में है और इस पर चर्चा संभव है।
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