मानदेय बंद करने को लेकर तीखी नोकझोंक

आपातकाल के दौरान सजा पाने वालों को पिछली भाजपा सरकार द्वारा प्रदान किए गए मानदेय को बंद करने को लेकर आज विधानसभा में सत्तारूढ़ और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई।

विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने ठाकुर को इस मुद्दे को उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे सदन में पूरी तरह से हंगामा हो गया।

जैसा कि ठाकुर ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था कि आपातकाल के दौरान कारावास से गुजरने वाले सभी लोगों के मानदेय को कब फिर से शुरू किया जाएगा, सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों दोनों के बीच गर्म आदान-प्रदान हुआ।

जैसे-जैसे हंगामे ने कार्यवाही को बाधित करना जारी रखा, अध्यक्ष ने ठाकुर को अपनी बात रखने की अनुमति दी। उन्होंने कहा, "15,000 या 12,000 रुपये की राशि प्राप्त करने वालों की संख्या 80 से भी कम है, इसलिए लोकतंत्र प्रहरी के लिए योजना को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है।"

उन्होंने कहा कि इन लोगों पर आपातकाल के तहत मामला दर्ज किया गया था और उनके शासन ने लोकतंत्र के 'रक्षकों' के रूप में उन्हें सम्मानित करने के लिए यह योजना शुरू की थी। उन्होंने इस योजना के वित्तीय बोझ पर सरकार से विवरण मांगा।

ठाकुर द्वारा उठाए गए मुद्दे का जवाब देते हुए, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस शासन ने इस योजना को बंद करने का फैसला किया था

और इस संबंध में विधेयक को वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा, "यह राजनीति से प्रेरित योजना थी, जिसका लाभ केवल आरएसएस से जुड़े लोगों को मिल रहा था, आम आदमी को नहीं।"

चौहान ने आगे कहा कि इस योजना का लाभ कुछ पूर्व मंत्री और विधायक भी उठा रहे हैं और इस तरह योजना को वापस लेने से आम आदमी प्रभावित नहीं होता है.