Himachal में रद्द भर्तियों का शुल्क होगा वापस

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर की ओर से निकाली गई और बाद में रद्द कर दी गई 80 पोस्ट कोड की भर्तियों के लिए जमा आवेदन शुल्क वापस करने का फैसला लिया है।

सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के 3,41,742 अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इन उम्मीदवारों को कुल मिलाकर करीब 4.27 करोड़ रुपये की राशि वापस की जाएगी। इस फैसले को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है।

80 पोस्ट कोड की भर्तियां हुई थीं रद्द

मामला वर्ष 2022 का है, जब तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए 80 पोस्ट कोड के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।

इन भर्तियों के माध्यम से कुल 1,423 पदों को भरा जाना था। इनमें जेओए (आईटी), ऑडिट, फार्मासिस्ट, फायरमैन, सब इंस्पेक्टर, तकनीकी शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों के पद शामिल थे।

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रदेशभर से बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया। करीब 3.41 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया और निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराया।

भर्ती में अनियमितताओं के आरोप के बाद बदली स्थिति

इन भर्तियों के दौरान परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को भंग कर दिया।

आयोग के भंग होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। इसके साथ ही आयोग के माध्यम से शुरू की गई सभी 80 पोस्ट कोड की भर्तियों को रद्द कर दिया गया।

भर्ती रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों में निराशा फैल गई थी। युवाओं का कहना था कि उन्होंने आवेदन शुल्क के साथ-साथ परीक्षा की तैयारी में भी काफी समय और मेहनत लगाई थी, लेकिन प्रक्रिया रद्द होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा।

लंबे समय से कर रहे थे शुल्क वापसी की मांग

भर्ती रद्द होने के बाद अभ्यर्थी लगातार आवेदन शुल्क वापस करने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि उन्होंने सरकारी पदों के लिए आवेदन किया था और शुल्क जमा कराया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

कई अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की थी कि जब भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है तो आवेदन शुल्क वापस किया जाना चाहिए।

अब सरकार के फैसले से इन अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने लिया कैबिनेट की मंजूरी के बाद फैसला

राज्य सरकार ने इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुल्क वापसी का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी पात्र अभ्यर्थियों को उनके द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क लौटाया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार, शुल्क वापसी की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी। संबंधित विभाग की ओर से जल्द ही आगे की प्रक्रिया और भुगतान व्यवस्था की जानकारी जारी की जा सकती है।

युवाओं के लिए बड़ी राहत

हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से अटकी इस प्रक्रिया के बाद अब उम्मीदवारों को कम से कम आवेदन शुल्क वापस मिलने की उम्मीद जगी है।

हालांकि, कई अभ्यर्थी अब भी चाहते हैं कि रद्द हुई भर्तियों की जगह नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ताकि खाली पदों को भरा जा सके और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।

भर्ती व्यवस्था में किए गए बदलाव

कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के भंग होने के बाद प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की संभावना कम हो सके।

नई भर्तियों का इंतजार

रद्द हुई 80 पोस्ट कोड की भर्तियों से जुड़े हजारों युवाओं की नजर अब सरकार की नई भर्ती योजनाओं पर है। प्रदेश में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की मांग लगातार उठती रही है।

अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

फिलहाल आवेदन शुल्क वापसी के फैसले को सरकार की ओर से युवाओं के हित में उठाया गया कदम माना जा रहा है। करीब 3.41 लाख अभ्यर्थियों को मिलने वाली 4.27 करोड़ रुपये की राशि उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी।