ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान हितैषी नीतियां अपनाईं: Sukhu

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार सतत एवं किसान हितैषी नीतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राकृतिक खेती के तहत गेहूं और मक्के के लिए उच्चतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बनकर एक अग्रणी कदम उठाया है। उन्होंने कहा, "हिमाचल ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं को 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का को 30 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद कर एक मील का पत्थर स्थापित किया है। अब तक 1,508 किसानों से 398 मीट्रिक टन प्राकृतिक रूप से उगाई गई मक्का की खरीद की गई है और उनके बैंक खातों में 1.19 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।" सुक्खू ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना शुरू की है। इस साल अकेले 36,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है, जिससे 1.98 लाख किसानों की संख्या बढ़कर 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने लगी है। उन्होंने कहा कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के तहत, उत्पादकों को 153 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया है, जो पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल से लंबित था। उन्होंने कहा कि सेब, आम और खट्टे फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाकर 12 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।