मेले एवं त्यौहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक: मुख्यमंत्री

चम्बा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चम्बा पहुंचे ठाकुर सुखविंदर सिंह का प्रशासन, स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेले एवं त्यौहार हिमाचल प्रदेश की धरोहर और संस्कृति के प्रतीक हैं। यह आयोजन हमें अतीत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं और परम्पराओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान का जायजा लेने के लिए एक दल प्रदेश भेजा था जो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि वह शीघ्र दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान के संबंध में भेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण प्रदेश में लगभग 8000 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने दृढ़ता के साथ इस आपदा का सामना किया। राज्य सरकार ने 48 घंटे के भीतर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली व पानी की अस्थायी आपूर्ति सुनिश्चित की। मैंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहकर स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी की है।

अब प्रदेश में स्थिति बहाली का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। सीएम कहा कि खराब मौसम के कारण वह जिला चम्बा के होली नहीं जा पाए लेकिन जल्द ही वह होली के दौरे पर आएंगे। उन्होंने कहा कि डीसी चम्बा को होली क्षेत्र के सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखकर मुआवजा राशि में 10 गुना तक की वृद्धि की है। इससे पूर्व, एनपीएस कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया और पुरानी पैंशन योजना की बहाली के लिए उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज होने के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पैंशन प्रदान की है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों को सम्मान से जीवन-यापन का हक देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में ओपीएस बहाली की गारंटी दी थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 10 हजार करोड़ रुपए लंबित हैं और केंद्र से इसे वापस दिलवाने में विपक्ष को सरकार की मदद करनी चाहिए।