बाहरी राज्यों के पंजीकृत महंगे वाहनों पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना

शिमला। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के पंजीकृत महंगे वाहनों से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा विभाग से आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला लेने को कहा गया है। प्रदेश सरकार ने इस तरह के पौने 2000 वाहनों की निशानदेही की है, जो गलत तरीके से पंजीकृत की गई हैं। इसके अलावा इस तरह के वाहनों की निशानदेही करने का क्रम जारी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व सरकार के समय में हिमाचल में दस्तावेज बदल कर करोड़ों रुपए के महंगे वाहनों को लाखों में दिखा कर पंजीकरण करने का मामला उठा था। इसके अलावा अब प्रदेश में एचआरटीसी सहित किसी भी विभाग में डीजन के वाहन खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। एचआरटीसी में डीजल बसों के लिए अंतिम ऑर्डर दिया जा रहा है। इसके बाद अब इलैक्ट्रिक बसों को ही खरीदने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए ग्लोबल टैंडर लगाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकारी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में कदम उठा रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अब फोरैस्ट क्लीयरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी वाले इसका झूठा श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में एक-एक करोड़ की फ र्जी बोली लगाने वालों में सचिवालय के कर्मचारी भी शामिल हैं। इस बारे में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से वाेल्वो चल रही है, जिससे राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने वाल्वो के नैक्सस को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए तमिलनाडु न्यायालय के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, करसोग व नाहन में सीवरेज बिछाई जाएगी। फिन्ना सिंह परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए केंद्र से राशि की मांग की गई है। सभी अधिकारियों को हर हलके में विकास कार्यों के प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें केंद्र को भेजा जा सके। इसके अलावा 269 करोड़ का पर्यावरण प्रोजैक्ट बनकर तैयार हो गया है। साथ ही कुछ शहरों में 24 घंटे पानी की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम की अध्यक्षता में हर विभाग का अलग-अलग रोडमेप तैयार किया जा रहा है ताकि पार्टी की गारंटियों को पूरा किया जा सके। मंदिरों में दर्शन, जगराता, हवन, पैसा दान देने को लेकर ई-प्रणाली करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से पानी के अधिकार तथा चंडीगढ़ में 7.19 फीसदी हिस्से का मामला उठाया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 15 साल से अधिक पुरानी गाडिय़ों को सड़कों को हटाने के लिए पत्र लिखा है तथा अब वह इसके लिए दबाव बना रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हिमाचल में करीब 7500 गाड़ियां बाहर हो जाएंगी, जिनमें से 5000 सरकारी गाड़ियां हैं। इस पर राज्य सरकार फैसला लेगी।