12 साल बाद भी Patanjali योगपीठ ट्रस्ट पट्टे पर दी गई

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट ने साधुपुल के पास केहलोग गांव में 96 बीघा जमीन पर बहुत कम काम किया है। यह जमीन पिछली कांग्रेस सरकार ने फरवरी 2013 में लीज रद्द करने के बाद मार्च 2017 में उसे फिर से आवंटित की थी। ट्रस्ट ने सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की है और जमीन पर बाड़ भी लगा दी है। लेकिन योग और आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और स्वास्थ्य केंद्र की शाखा स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। इसके लिए पिछली भाजपा सरकार ने 2013 में इसे लीज पर दिया था। सोलन के डिप्टी कमिश्नर मनमोहन शर्मा ने पूछताछ में कहा, "मैंने पतंजलि योगपीठ को 2013 में लीज पर दी गई जमीन के उपयोग के बारे में कंडाघाट के एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है।" राजस्व अधिकारियों ने पुष्टि की, "एक कर्मचारी को साइट पर चल रहे कार्यालय की देखभाल का काम सौंपा गया था। हालांकि, चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए उक्त जमीन पर कोई गतिविधि नहीं चल रही थी।" कंडाघाट के एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने कहा कि कंडाघाट के तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, जिसमें यह उल्लेख हो कि जिन शर्तों पर पतंजलि ट्रस्ट को जमीन पट्टे पर दी गई थी, उनका पालन किया गया है या नहीं।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के कार्यकाल में 8 जनवरी, 2010 को उक्त परियोजना को मंजूरी दी थी और 2 फरवरी, 2010 को पट्टे का पंजीकरण हुआ था। इस केंद्र का शिलान्यास 20 जून, 2010 को धूमल ने किया था और 2012 में सत्ता परिवर्तन के बाद परियोजना में दिक्कतें आने लगी थीं। 27 फरवरी, 2013 को रामदेव द्वारा इसके पहले चरण का उद्घाटन करने से कुछ समय पहले ही वीरभद्र के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस केंद्र को अपने कब्जे में ले लिया था। ट्रस्ट ने इस निरस्तीकरण को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें जमीन का दोबारा आवंटन करने के लिए मामला वापस लेने को कहा था। ट्रस्ट द्वारा शर्त का विधिवत पालन किया गया, जिसके बाद वर्ष 2017 में इसे पुनः आवंटित किया गया। इस केंद्र पर पहले चरण में 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे तथा इसके बाद के विकास पर भी इतनी ही राशि खर्च की जानी थी। इस स्थल पर एक चिकित्सा केंद्र की योजना बनाई गई थी, जहां उन्नत नैदानिक ​​परीक्षण किए जाने थे, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा पट्टे को रद्द किए जाने के बाद सभी योजनाएं छोड़ दी गईं। 19 जनवरी, 2010 के पत्र के अनुसार, भूमि को 6.66 लाख रुपए वार्षिक पट्टे के किराए पर पट्टे पर देने की संस्तुति की गई थी, लेकिन पट्टे की राशि 17,31,214 रुपए तथा 1 रुपए टोकन पट्टे पर तय की गई थी।