EU ट्रेड डील: सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से किसान चिंतित

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: यूरोपियन यूनियन देशों से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से सेब उत्पादक परेशान और नाराज़ हैं। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा, "केंद्र सरकार ने दूसरे सेक्टर के लिए बेहतर डील पाने के लिए सेब उत्पादकों को बलि का बकरा बना दिया है। यह स्थानीय सेब अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है।" यूरोपियन यूनियन के साथ हुए ट्रेड डील में सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 से घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। इंपोर्ट की सीमा शुरू में सालाना 50,000 मीट्रिक टन तय की गई है और न्यूनतम इंपोर्ट कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। नाशपाती और कीवी पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। इससे पहले, न्यूजीलैंड के सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 50 से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई थी। उन्होंने कहा, "और सभी डील्स की असली डील अभी हमारे लिए आनी बाकी है। जब भी अमेरिका के साथ FTA साइन होगा, तो वह सेब ड्यूटी में और भी ज़्यादा कटौती की मांग करेगा। स्थानीय सेब अर्थव्यवस्था के लिए स्थिति बहुत गंभीर दिख रही है।" सेब उत्पादक थियोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर भी चौहान से पूरी तरह सहमत हैं।

राठौर ने कहा, "राज्य में सेब अर्थव्यवस्था पहले से ही बढ़ती लागत और खराब मौसम के कारण बहुत ज़्यादा दबाव में है। केंद्र सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बजाय कम करके लाखों परिवारों की आजीविका को खतरे में डाल रही है।" फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष दीपक सिंघा का कहना है कि अगर राज्य में फलों की खेती मुश्किल हो जाती है, तो राज्य के युवाओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सिंघा ने कहा, "हाल के दिनों में कई पढ़े-लिखे युवा बागवानी की ओर मुड़े हैं। उन्होंने गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करके फल उगाने के लिए लोन लिया है। अगर फलों की खेती मुश्किल हो जाती है, तो वे बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे।" इस घटनाक्रम को सेब अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लोकिंदर बिष्ट ने कहा कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी टाली नहीं जा सकती है, तो सरकार को कम से कम कीटनाशकों, उपकरणों और पौधों की सामग्री पर सब्सिडी देनी चाहिए। बिष्ट ने कहा, "विदेशों में सेब की खेती बहुत ज़्यादा मशीनीकृत और सब्सिडी वाली है। सरकार को कम से कम कुछ प्रोत्साहन और सब्सिडी देनी चाहिए ताकि कुछ बराबरी का मौका मिल सके।" उन्होंने कहा, "उत्पादक गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस बदलाव के दौरान कुछ मदद की ज़रूरत है।"