सरकारी/वन भूमि से बेदखली सुनिश्चित करें, Himachal HC ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे राजस्व और वन सहित सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि सरकारी/वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही/निष्पादन कार्यवाही को पुनर्जीवित किया जा सके। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह निर्देश पारित करते हुए मुख्य सचिव को 15 जुलाई तक ऐसे अतिक्रमणकारियों को बेदखल करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसने राज्य प्राधिकारियों को 21 जुलाई तक इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि राज्य वर्तमान में वर्ष 2017 में अधिसूचित मसौदा योजना के आधार पर नीति सहित कोई भी नियमितीकरण नीति तैयार करने का इरादा नहीं रखता है और इस प्रकार, पांच बीघा तक की अतिक्रमित सरकारी भूमि के नियमितीकरण के लिए कोई नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। योजना के आधार पर पांच बीघा अतिक्रमित भूमि पर अपना कब्जा बनाए रखने का दावा करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि “योजना के अस्तित्व में न होने के आधार पर दावेदार का दावा गलत, अवैध और किसी भी प्रवर्तनीय अधिकार से रहित होने के कारण टिकने योग्य नहीं है।” न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि “यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी समान स्थिति वाले व्यक्तियों को सरकारी भूमि से बेदखल करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य को बेदखली या खाली करने का नया आदेश प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”