स्थानीय युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के द्वार, फॉरेस्ट क्लीयरेंस के बाद बिलासपुर बरसंड में प्रक्रिया पंद्रह दिनों में होगी शुरू
शिमला: बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र में बरसंड औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बरसंड में चिन्हित 2.77 हेक्टेयर जमीन की फॉरेस्ट क्लीयरेंस की स्वीकृति मिल गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार उद्योग विभाग ने वन विभाग के पास 37 लाख रुपए की राशि जमा करवा दी थी। तय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अगले 15 दिनों में इस औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास करवाए जाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई वर्षों से कागजों में बन रहे औद्योगिक क्षेत्र बरसंड के धरातल में बनने का सपना साकार होने वाला है। इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए बरसंड में चयनित जमीन को वन विभाग ने उद्योग विभाग के नाम पर कर दिया है।
इस बाबत गत 16 जून को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के शिमला स्थित सत्य प्रकाश नेगी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र द्वारा सूचना दी है कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए जमीन की एफसीए अनुमति कुछ शर्तों के तहत प्रदान की है। बतातें चलें कि इस औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों से चल रही है लेकिन अभी तक यह औद्योगिक क्षेत्र मूर्त रूप नहीं ले पाया है लेकिन अब इसके धरातल पर बनने की संभावना है। उधर, झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि बरसंड औद्योगिक क्षेत्र की चयनित जमीन को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एनओसी प्रदान कर दी है तथा वन विभाग के नाम पर उद्योग विभाग द्वारा 37 लाख रुपए की राशि भी जमा करवा दी गई है। मुख्यमंत्री से इस औद्योगिक क्षेत्र का आगामी 15 दिनों में शिलान्यास करवाया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर भी होगा काम: एमएलए जीतराम कटवाल का कहना है कि बरसंड औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ हल्दी राम जैसी नामा कंपनी के साथ भी बातचीत चल रही है। छोटे बड़े उद्योगों के स्थापित होने से निश्चित रूप से यहां स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
