10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं
सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की है, वे पेंशन का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान ने आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के जवाब में कही।
चौहान ने कहा, “ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जा सकती जिसने 10 साल की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी नहीं की हो।” उन्होंने कहा कि सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत अनुबंध के आधार पर की गई नौकरियों को पेंशन लाभ में नहीं गिना जाता है।
उन्होंने कहा, ''ऐसी स्थिति में पेंशन प्राप्त करने के लिए नियमित सेवा पर न्यूनतम 10 साल का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य है।'' उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा 3,899 राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र पाया गया है।
विधायक केवल सिंह पठानिया और विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 677 फार्मा इकाइयां कार्यरत हैं। उन्होंने कहा, "15 जनवरी तक बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में विभिन्न फार्मा कंपनियों में निर्मित दवाओं के कुल 374 नमूने फेल हो गए थे।"
शांडिल ने कहा कि जिन कंपनियों की दवा के नमूने फेल हुए हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, कुछ को काली सूची में डाला गया है और अन्य उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नये राज्य औषधि नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल किसी अन्य अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
चुराह विधायक हंस राज के एक सवाल के जवाब में, उद्योग मंत्री चौहान ने कहा कि कानूनी जटिलताओं को देखते हुए कैबिनेट ने इस मुद्दे को देखने के लिए डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया है। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण 21 फरवरी, 2023 को भंग कर दिया गया था। पारदर्शी तरीके से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना 30 सितंबर, 2023 को की गई थी।
ऐसे में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को बहाल करने का सवाल ही नहीं उठता। आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लंबित परिणामों पर निर्णय लेने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशों के बाद इन परीक्षा परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया जाएगा। इनमें JOA-IT का परिणाम भी शामिल है,'' उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक फुलप्रूफ प्रणाली पर काम कर रही है कि भविष्य में आयोग के माध्यम से भर्ती में कोई कानूनी बाधा न हो।
उन्होंने कहा, "सभी कानूनी मुद्दों को संबोधित किए बिना परिणाम घोषित करने से एक बार फिर पूरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जो और भी हानिकारक साबित होगी।" उन्होंने कहा कि सरकार सभी मुद्दों को संबोधित करने के बाद जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने की इच्छुक है।
