दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा DA, CM सुक्खू ने बल्ह में किया बड़ा ऐलान

मंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मंडी जिले के बल्ह में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते यानी डीए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कर्मचारियों की दिवाली खुशियों भरी होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लंबे समय से लंबित डीए किस्तों के भुगतान की उम्मीद कर्मचारियों में बढ़ गई है।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का जिक्र करते हुए कहा कि कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना अपनी जगह उचित हो सकता है, लेकिन उन्हें प्रदेश के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों से जुड़े मामलों को गंभीरता से देख रही है।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी वित्तीय देनदारियां लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं। इससे पहले भी राज्य सरकार ने लंबित एरियर और डीए से संबंधित भुगतान को लेकर कई फैसले किए हैं। सितंबर 2026 में सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों के एरियर भुगतान में अतिरिक्त राशि जारी करने का आदेश भी दिया था।

दिवाली से पहले डीए भुगतान का ऐलान

बल्ह में आयोजित सभा के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले डीए जारी करने की बात कही। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच इसे लेकर उम्मीद बढ़ी है।

प्रदेश के कर्मचारियों की कई डीए किस्तें लंबित होने की बात कही जा रही है। ऐसे में भुगतान की घोषणा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि कितने प्रतिशत डीए की किस्त का भुगतान किया जाएगा और किस तारीख को राशि कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगी, इसकी विस्तृत जानकारी घोषणा के दौरान सामने नहीं आई।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की देनदारियों को लेकर सरकार की वित्तीय स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कर्मचारियों से प्रदेश के व्यापक हित को ध्यान में रखने की अपील की।

इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए चार प्रतिशत डीए की लंबित किस्त जारी करने की घोषणा की थी। उस समय सरकार ने कहा था कि डीए एक जनवरी 2023 से लंबित था।

कर्मचारियों की मांगों और सरकार के बीच देनदारियों का मुद्दा

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की वेतन, डीए और एरियर से जुड़ी मांगें समय-समय पर सामने आती रही हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से भी भुगतान को लेकर चरणबद्ध तरीके अपनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बल्ह में कहा कि कर्मचारियों का अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना अलग विषय है, लेकिन प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी देनदारियों को कम करने की दिशा में काम किया जा रहा है।

सितंबर में मुख्यमंत्री ने पेंशनरों के एरियर को लेकर भी घोषणा की थी। इसके तहत एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए वर्ग-3 के पेंशनरों को बकाया एरियर का 30 प्रतिशत और वर्ग-1 व वर्ग-2 के पेंशनरों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त एरियर देने की व्यवस्था की गई।

बल्ह में कई विकास कार्यों की घोषणाएं

मंडी प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर भी कई घोषणाएं कीं। कंसा चौक में आयोजित सभा में उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा, प्रशासन और बिजली-पानी से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार की बात कही।

मुख्यमंत्री ने गुरुकोठा में सीबीएसई स्कूल खोलने की घोषणा की। इसके अलावा जलशक्ति विभाग और बिजली विभाग के मंडल कार्यालय स्थापित करने का ऐलान किया गया। क्षेत्र में डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की।

इन कार्यालयों की स्थापना से संबंधित विभागों के कामकाज को स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं सीबीएसई स्कूल खुलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को शिक्षा से जुड़ी सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने और उनमें शिक्षकों की नियुक्ति पर भी काम कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में तीन महीने के भीतर 2,000 और शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी।

सड़कों के लिए 3 करोड़ रुपये मंजूर

बल्ह क्षेत्र की सड़कों के सुधार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। उन्होंने सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए तत्काल तीन करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की बात कही।

क्षेत्र में सड़कें स्थानीय लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं। सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए जारी होने वाली राशि से अलग-अलग मार्गों पर आवश्यक काम कराए जाने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की अन्य विकास जरूरतों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। सभा के दौरान स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे भी सामने रखे गए।

'सुखी परिवार' योजना में बदलाव की घोषणा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने ‘सुखी परिवार’ योजना को लेकर भी अहम घोषणा की। उन्होंने योजना के तहत एक दिन की मनरेगा दिहाड़ी और 75 हजार रुपये सालाना आय की पात्रता सीमा में बदलाव की घोषणा की।

सरकार की ओर से इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को लाभ देने की व्यवस्था की गई है। पात्रता से जुड़ी सीमा में बदलाव के बाद योजना के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या पर इसका असर पड़ सकता है।

हालांकि नई पात्रता व्यवस्था का विस्तृत स्वरूप और इसे लागू करने की समयसीमा से जुड़ी जानकारी अलग से स्पष्ट की जानी है।

विकास और कर्मचारियों के मुद्दे पर सरकार का फोकस

बल्ह में मुख्यमंत्री की सभा में एक ओर कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए देने का ऐलान हुआ, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं और कार्यालयों की घोषणा की गई। इससे सभा में मौजूद लोगों के बीच कर्मचारियों और स्थानीय विकास दोनों मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति को भी जोड़कर अपनी बात रखी। उन्होंने कर्मचारियों से प्रदेश हित को ध्यान में रखने की अपील की।

सरकार की ओर से हाल के महीनों में कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित देनदारियों को लेकर कई फैसले किए गए हैं। सितंबर 2026 में पेंशन एरियर के भुगतान को लेकर भी आदेश जारी हुए थे।

अब बल्ह में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए भुगतान का इंतजार रहेगा। भुगतान की राशि, संबंधित डीए किस्त और भुगतान की निश्चित तारीख को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत आदेश जारी होने के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

इस बीच बल्ह क्षेत्र को लेकर घोषित सीबीएसई स्कूल, डीएसपी कार्यालय, जलशक्ति और बिजली विभाग के मंडल कार्यालय तथा सड़कों के लिए तीन करोड़ रुपये की मंजूरी से जुड़े कार्यों पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी।