Himachal में सस्ते घर और नई टाउनशिप बनाने पर ज़ोर

Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर राजेश धर्माणी ने सोमवार को हिमाचल में सस्ते घर देने और प्लान्ड टाउनशिप डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया। हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HIMUDA) के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, धर्माणी ने कहा कि सरकार अच्छी क्वालिटी वाले घरों की बढ़ती मांग को पूरा करने और स्ट्रक्चर्ड शहरी विकास पक्का करने के लिए बड़े शहरी प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। राज्य की राजधानी के पास सैटेलाइट टाउनशिप पर हो रही प्रोग्रेस पर रोशनी डालते हुए, उन्होंने कहा कि जाठिया देवी प्रोजेक्ट के पहले फेज़ में, HIMUDA 21 बीघा ज़मीन पर 919 रेजिडेंशियल यूनिट बनाएगा, जिस पर लगभग 1,327 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद शिमला में भीड़ कम करना और आस-पास के इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने ओलंपिक और एशियन गेम्स के मेडलिस्ट, गैलेंट्री अवार्ड विनर और चिल्ड्रन्स ब्रेवरी अवार्ड पाने वालों के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट और फ्लैट का एक स्पेशल कोटा रिज़र्व करने का भी फैसला किया। 5 करोड़ रुपये के शुरुआती एलोकेशन के साथ कई प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती एक्टिविटी शुरू करने की मंज़ूरी दी गई। इनमें बद्दी (सोलन ज़िले) के शीतलपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ टाउनशिप, पच्छाद में मोरनी हिल्स में एक नई टाउनशिप और कांगड़ा एयरपोर्ट के पास लुंज में एक और प्लान की गई टाउनशिप शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स से शहरी इलाकों को मॉडर्न बनाने और हाई-ग्रोथ कॉरिडोर में रेजिडेंशियल हब बनाने की उम्मीद है।

OPS लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं: धर्माणी

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर राजेश धर्माणी ने सोमवार को कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है और सरकार को इसके विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर विचार करना होगा। धर्माणी ने कहा, "जब OPS को बहाल किया गया था, तो UPS का ऑप्शन उपलब्ध नहीं था। अब, यह उपलब्ध है। हमें बीच का रास्ता निकालना होगा।" OPS को बहाल करना 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा दी गई मुख्य गारंटी में से एक थी और पार्टी के सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लागू किया गया था। धर्माणी ने आगे कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी OPS से UPS में शिफ्ट करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा, “हमें इस बारे में गहराई से सोचना होगा कि क्या हम OPS को लंबे समय तक जारी रख पाएंगे।” मंत्री ने आरोप लगाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद करने के पीछे OPS को फिर से शुरू करना एक कारण था। उन्होंने कहा, “कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने अपना खर्च बढ़ा दिया है और फाइनेंशियल अनुशासन बनाए नहीं रखा है। यह साफ संकेत है कि OPS को फिर से शुरू करने के लिए हमें सज़ा दी गई है।”