योग्य युवाओं को बस और ट्रैवलर खरीदने पर 40% सब्सिडी मिलेगी : Himachal cm

Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार, युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के मकसद से, बसों और ट्रैवलर गाड़ियों की खरीद पर योग्य युवाओं को 40% तक सब्सिडी देगी, साथ ही चार महीने के लिए रोड टैक्स में छूट भी देगी।हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। (फाइल)हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। (फाइल)सुक्खू ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 250 kW से 1 MW तक के निजी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिए ब्याज सब्सिडी देगी।सुक्खू ने अधिकारियों को बर्फ से ढके इलाकों में विकास कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया ताकि मौसम ठीक होने पर मार्च-अप्रैल के आसपास निर्माण कार्य शुरू हो सकें। उन्होंने कहा कि पांगी और स्पीति में बिजली आपूर्ति की समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिए, धनवास (पांगी) में 1.2 MW और रोंग-टोंग (स्पीति) में 2 MW के सौर ऊर्जा संयंत्र जल्द ही चालू किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिपकी-ला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है और इस मामले को केंद्र सरकार के साथ मज़बूती से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि तिब्बत (चीनी कब्जे वाले क्षेत्र) के साथ व्यापार गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लगातार प्रयासों से राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आदिवासी जिलों में प्रति व्यक्ति औसत आय अन्य जिलों की तुलना में अधिक थी।उन्होंने NH-5 पर एक संकरे रास्ते, धंसने वाले क्षेत्र और भूस्खलन से प्रभावित निगुलसारी में एक नई सड़क बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किन्नौर जिले में बिना रुकावट कनेक्टिविटी को मज़बूत करने के लिए भी ईमानदारी से प्रयास कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित की हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि आदिवासी क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2025-26 के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए ₹638.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है।