Himachal में हाथी हमले से फसलों को नुकसान
Himachal हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन राज्य में नोटिफाइड कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन न होने की वजह से उन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का फायदा नहीं मिल पा रहा है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब सबडिवीजन के माजरा और गिरिनगर फॉरेस्ट रेंज में यह समस्या खास तौर पर गंभीर है, जहां पिछले दो सालों में इंसान-हाथी टकराव तेज हो गया है। हाथियों के झुंड अक्सर राजाजी नेशनल पार्क और उत्तराखंड के आस-पास के इलाकों से खेतों में भटक जाते हैं, जिससे फसलों और बगीचों को बहुत नुकसान होता है।
हाल की घटना में, रविवार को चार हाथियों का झुंड सत्तीवाला गांव में घुस आया और किसान केहर सिंह के आम के बगीचे में तोड़फोड़ की। हाथियों ने आम के छह पेड़ उखाड़ दिए और बागान को काफी नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं क्योंकि यह इलाका हाथियों के कॉरिडोर और टकराव वाले इलाके दोनों के तौर पर उभर रहा है। नुकसान सिर्फ बगीचों तक ही सीमित नहीं है। पिछले साल, हाथियों ने आधी रात को घुत्तनपुर गांव में किसान नज़ीर मोहम्मद की गेहूं की खड़ी फसल को तबाह कर दिया था, जिससे इलाके में किसानों को बार-बार होने वाले खतरे का पता चलता है।
बार-बार होने वाले हमलों से किसानों में गुस्सा है, उनका दावा है कि उन्हें अपने नुकसान के लिए बहुत कम या कोई मुआवजा नहीं मिलता है। जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगली जानवरों से फसल के नुकसान के लिए मुआवजा नहीं देता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट केवल लगभग 2,500 रुपये प्रति बीघा देता है, जिसे किसान बहुत कम बताते हैं। जंगल की सीमाओं के पास की खेती की ज़मीन हाथियों के हमले के लिए खास तौर पर असुरक्षित है। पांवटा साहिब के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO), आदित्य शर्मा ने माना कि माजरा और गिरिनगर रेंज में हाथियों के हमले की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में फसलों और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले कई मामले सामने आए हैं।
शर्मा ने बताया कि प्रभावित किसान PMFBY के तहत फायदा क्लेम नहीं कर पाए हैं क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक टकराव वाले इलाकों को नोटिफाई नहीं किया है और फसल के नुकसान के लिए जिम्मेदार जंगली जानवरों की पहचान नहीं की है, जो इस स्कीम के तहत एक शर्त है। उन्होंने कहा, “इंसान-जानवर टकराव से फसल के नुकसान के लिए मुआवज़ा देने का अधिकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है।”
यह मुद्दा तब और अहम हो गया जब नवंबर 2025 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जंगली जानवरों से होने वाले फसल नुकसान को PMFBY की लोकलाइज़्ड रिस्क कैटेगरी के तहत पांचवें ऐड-ऑन कवर के तौर पर शामिल किया। बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत, राज्यों को कमज़ोर ज़िलों या इंश्योरेंस यूनिट को बताना होगा और नुकसान के लिए ज़िम्मेदार जंगली जानवरों की प्रजातियों को बताना होगा। तभी किसान 72 घंटे के अंदर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के ज़रिए नुकसान की रिपोर्ट कर सकते हैं और मुआवज़ा मांग सकते हैं।
शर्मा ने कहा कि गांववाले तेज़ी से कोर्ट जा रहे हैं और राहत न मिलने पर नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि डिपार्टमेंट ने उत्तराखंड, कर्नाटक और ओडिशा जैसे राज्यों के मुआवज़े के मॉडल अपनाने का सुझाव दिया है, जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के लिए किसानों को मुआवज़ा देते हैं। एग्रीकल्चर डायरेक्टर रविंदर सिंह जसरोटिया ने कहा कि राज्य जंगली जानवरों और आवारा मवेशियों से फसलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत तार की बाड़ लगाने के लिए 70 परसेंट सब्सिडी देता है। हालांकि, उन्होंने कन्फर्म किया कि अभी PMFBY फ्रेमवर्क के तहत कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन को नोटिफाई करने या जंगली जानवरों की पहचान करने का कोई प्रपोज़ल नहीं है, जिससे प्रभावित किसानों को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा।
