चुनाव हिमाचल कांग्रेस दूसरी लीड घोषणा पत्र

शिमला। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली देने, 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप निधि, एक लाख नौकरियों और 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 1,500 रुपये देने का वादा किया है। पार्टी ने यह भी कहा कि वह 12 नवंबर को होने वाला चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ रही है और निर्वाचित विधायकों तथा पार्टी के आलाकमान से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में निर्णय लेगी। कांग्रेस की चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है और उसने पांच साल पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए। शांडिल ने कहा, ''यह महज चुनावी घोषणापत्र नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए तैयार दस्तावेज है।'' छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में 52 पृष्ठों का घोषणापत्र- 'प्रतिज्ञा पत्र - हिमाचल, हिमाचलियत और हम' जारी किया गया।

इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एसआईसीसी) के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू तथा मनीष चतरथ भी मौजूद थे। पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन पर बघेल ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लोगों के पैसे को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में लौटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ''हम फिर से केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे और पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन पर कानूनी राय लेंगे।'' कांग्रेस ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विधायकों को एक विशेष बजट, बिजली परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को प्रति परिवार एक नौकरी और बेरोजगारों को शहरी मनरेगा नौकरियों का भी वादा किया। कांग्रेस ने अवैध खनिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 68 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 10 करोड़ रुपये की स्टार्टअप निधि और कृषि तथा बागवानी उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए एक समिति गठित करने का भी वादा किया। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि सरकार किसानों से प्रतिदिन 10 लीटर दूध और दो रुपये प्रति किलोग्राम से गाय का गोबर खरीदेगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ में होता है।

कांग्रेस ने सत्ता में आने पर देवभूमि विकास निधि स्थापित करने का भी वादा किया। शुक्ला ने कहा कि पार्टी ने समाज के सभी वर्गों से विचार-विमर्श करने के बाद यह घोषणापत्र तैयार किया है। पार्टी ने राज्य में मादक पदार्थ की समस्या से निपटने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में मादक पदार्थ रोधी प्रवर्तन एजेंसी स्थापित करने का वादा किया। शुक्ला ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार द्वारा अधिकारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी तबादलों को वापस लिया जाएगा और सेब उत्पादकों के प्रतिनिधित्व के साथ एक कृषि एवं उत्पादक समिति गठित की जाएगी जो फलों एवं फसलों की कीमत पर फैसला करेगी। कांग्रेस ने टैक्सी चालकों को मामूली दरों पर कर्ज देने तथा परमिट की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल करने का वादा किया। घोषणापत्र में पत्रकारों के लिए पेंशन, बंदूक लाइसेंस के लिए शुल्क में कमी और राज्य के कर्ज के बोझ में कमी लाने का भी वादा किया गया। कांग्रेस राज्य में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कर रही है और मतदाताओं से भाजपा को सत्ता से बेदखल का अनुरोध कर रही है।