चुनावी हथकंडा: हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले यूसीसी का मुद्दा उठाने पर कांग्रेस ने भाजपा की खिंचाई की

पीटीआई

नई दिल्ली, 6 नवंबर

कांग्रेस ने रविवार को भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा के हिमाचल प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने के वादे को एक "चुनावी हथकंडा" करार दिया, अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है, और कहा कि सत्ताधारी पार्टी ऐसे मुद्दों को चुनाव से पहले ही उठाती है।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी पार्टी आम सहमति पर पहुंचने की प्रक्रिया का समर्थन करेगी और यह आम सहमति काफी हद तक दिखाई दे रही है लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के उद्देश्य से बयानों का समर्थन नहीं करेगी।

यहां एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में उनकी टिप्पणी के कुछ घंटे बाद नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में यूसीसी को लागू करने का वादा किया, अगर पार्टी सत्ता में आती है और कहा कि इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी।

नड्डा की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर, सिंघवी ने कहा, "श्री जेपी नड्डा की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर क्रमशः आठ साल और पांच साल से सत्ता में है … पिछले आठ साल और पांच साल के लिए क्रमशः नहीं किया? जब वह उस सवाल का जवाब देंगे तो हम आपको जवाब देंगे।" इस मुद्दे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर कोई 'चुनावी हथकंडा' समझता है और जब वोटों की कमी होती है तो धर्म और ऐसे वादों को याद किया जाता है।

"आप (भाजपा) पांच साल से सत्ता में हैं, आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आप पद पर बैठे हैं, आपने कुछ नहीं किया और आप केंद्र में हैं। लेकिन आठ साल से आप हमेशा चुनाव के दौरान कभी-कभी ही बोलते रहते हैं, "सिंघवी ने कहा।

दूसरा पहलू यह है कि क्या यूसीसी को राज्य स्तर पर लागू किया जा सकता है, कांग्रेस नेता ने पूछा।

"क्या किसी ने कानून के अनुसार अपना दिमाग लगाया है कि (क्या होता है) अगर आपके राज्य में यूसीसी है और जब आप पास के राज्य में जाते हैं और वहां कोई यूसीसी नहीं है। तो मेरा मतलब है कि जब मैं उत्तर प्रदेश से हिमाचल (प्रदेश) की यात्रा करूंगा और हिमाचल से बंगाल की यात्रा करूंगा, तो मेरा यूसीसी बदलता रहेगा, "सिंघवी ने कहा।

"राज्य में एक कानून के मुताबिक अगर मेरी शादी हो जाती है.. क्या आपने कभी ऐसा सुना है? बस इसी एक राज्य (हिमाचल प्रदेश) ने ऐसा नहीं किया है, कई भाजपा राज्य प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। यह प्रतियोगिता राजनीतिक है, यह प्रतियोगिता देश को धोखा देने के लिए है, यह प्रतियोगिता मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए है।

हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा।