Election : भ्रष्टाचार के आरोपों का चुनाव प्रचार में बोलबाला रहा

Himachal Pradesh : कल राज्य में चार लोकसभा सीटों और छह विधानसभा सीटों के लिए समाप्त हुए चुनाव प्रचार में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बागी विधायकों के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों का दौर चला। दोनों पक्षों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक-दूसरे पर परोक्ष हमले किए, लेकिन किसी विशेष संदर्भ का जिक्र नहीं किया।

धर्मशाला में विभिन्न रैलियों के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी कांग्रेस विधायकों पर भू-माफिया का आरोप लगाकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बागी विधायक सुधीर शर्मा ने अपने ड्राइवर के नाम पर धर्मशाला और उसके आसपास 82 संपत्तियां खरीदी हैं। सीएम ने कहा कि वह जल्द ही बागी विधायकों के भूमि सौदों और उनके द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति का खुलासा करेंगे। सीएम ने विधायकों के भूमि सौदों के संबंध में कोई विशेष संदर्भ दिए बिना परोक्ष हमले किए।

इससे पहले सीएम ने खुले तौर पर आरोप लगाया था कि बागी विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए 15-15 करोड़ रुपये लिए थे। सीएम की टिप्पणी के बाद बागी विधायकों ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा। धर्मशाला से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा, जो अब उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हैं, ने भी इन आरोपों को लेकर सीएम के खिलाफ अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरी ओर, बागी विधायकों ने विभिन्न मामलों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार द्वारा गठित ऊर्जा प्रबंधन कंपनी का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि इस इकाई को एक निजी सलाहकार के माध्यम से राज्य की लगभग 5,000 मिलियन यूनिट अधिशेष बिजली बेचने के लिए मजबूर किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में अधिशेष ऊर्जा पहले हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) द्वारा बेची जा रही थी। मौजूदा बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्य सरकार को लिखा था कि ऊर्जा प्रबंधन कंपनी का गठन एक "अवैध" कार्य था। बागी कांग्रेस विधायक हमीरपुर जिले में एक स्टोन क्रशर का भी जिक्र कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने इकाई को विशेष रियायतें दी वे राज्य के स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से सोलन जिले के बद्दी क्षेत्र में विभिन्न व्यापारिक सौदों में भ्रष्टाचार को उजागर करने की धमकी भी दे रहे हैं। राज्य में आमतौर पर देखा गया है कि चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद शायद ही कभी इनकी जांच की जाती है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण और भाजपा शासन के दौरान कांस्टेबल भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इनमें से किसी भी मामले की जांच जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई।