31 अगस्त तक पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो जाएगा शिक्षा विभाग: मुख्यमंत्री

शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि सचिवालय की 50 प्रतिशत शाखाएं और 24 निदेशालय अपने दैनिक कामकाज के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक शिक्षा विभाग को पूरी तरह डिजिटल बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल काॅलेज के कर्मचारियों और मरीजों का डाटा डिजिटल टैक्नोलॉजी और गवर्नैंस विभाग के सहयोग से समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन किया जाना चाहिए। वह बुधवार को डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नैंस विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने सभी सरकारी विभागों में ई-गवर्नैंस प्रणाली लागू करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यह पहल फाइल कार्य में तेजी लाने और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। सीएम ने सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और उपमंडलाधिकारियों को ई-ऑफिस प्रणाली अपनाने और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सचिवों से संचार के लिए अब तक प्रचलित भौतिक पत्रों की जगह ई-मेल अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के संचालन को विनियमित करने के लिए एक ड्रोन नीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रोन को पायलट आधार पर कृषि, बागवानी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में नियोजित किया गया है जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन 1100 की भी समीक्षा की और एक केंद्रित कॉल सैंटर की आवश्यकता पर बल दिया। सीएम ने कहा कि राज्य के लोगों को उनके घरद्वार पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए कृत्रिम मेधा (एआई) और उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाना समयोजित मांग है। युवाओं को बेहतर करियर के अवसर प्रदान करने के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा, सीएम हैल्पलाइन और शिक्षा में भी एआई को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत 34 विभागों की 184 नागरिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लोकमित्र केंद्रों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इन केंद्रों द्वारा प्रदेशभर में लोगों को 71 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। शिमला जिला के स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों की जीआईएस मैपिंग पायलट आधार पर की जाएगी। उन्होंने चंबा जिले में सभी घरेलू और वाणिज्यिक बिजली कनैक्शन के लिए आधार सीडिंग लागू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हिम परिवार की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि इससे सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा इस मंच पर उपलब्ध होगा। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, घुमारवीं से विधायक राजेश धर्माणी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नैंस अभिषेक जैन, सचिव स्वास्थ्य एम.सुधा देवी, सचिव बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा राजीव शर्मा, सचिव जल शक्ति विभाग अमिताभ अवस्थी, सचिव ग्रामीण विकास प्रियतु मंडल, निदेशक सूचना एवं जन संपर्क किरण भड़ाना आदि उपस्थित रहे।