Himachal Pradesh कांग्रेस के दो नेताओं के अस्पतालों पर ईडी का छापा

Himachal हिमाचल : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को आयुष्मान भारत योजना धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कांगड़ा, ऊना और कुल्लू जिलों में कई निजी अस्पतालों पर छापेमारी की, जिनमें दो प्रमुख कांग्रेस नेताओं के अस्पताल भी शामिल हैं। कांगड़ा में ईडी ने फोर्टिस अस्पताल पर छापेमारी की, जो कांग्रेस के नगरोटा बगवां विधायक आरएस बाली के स्वामित्व में है और श्री बालाजी अस्पताल पर, जो एचपीसीसी के कोषाध्यक्ष राजेश शर्मा के स्वामित्व में है। ऊना में बांके बिहारी अस्पताल पर छापेमारी की गई। बाली हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं। शर्मा ने देहरा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने हाल ही में हुए देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना टिकट सीएम सुखविंदर सिंह सुखू की पत्नी कमलेश ठाकुर के लिए छोड़ दिया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। ​​संपर्क करने पर बाली ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा

, "हमने ईडी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं। फोर्टिस सर्वोत्तम नैतिक प्रथाओं का पालन करता है और मुझे यकीन है कि संस्थान के खिलाफ कुछ भी सामने नहीं आएगा। वर्तमान में, मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी पर शहर से बाहर हूं और जल्द ही वापस आऊंगा। मैं एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करूंगा।" बार-बार प्रयास करने के बावजूद शर्मा से संपर्क नहीं हो सका। सूत्रों ने बताया कि ईडी राज्य में आयुष्मान भारत कार्ड के दुरुपयोग के जरिए 25 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि ईडी के अनुसार,

कई मेडिकल बिल 'फर्जी' कार्डों पर बनाए गए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। एजेंसी ने कथित तौर पर पाया कि कथित उल्लंघनों के कारण अब तक राज्य में कुल 8,937 आयुष्मान भारत कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि ईडी की जांच में पता चला है कि ऊना में बांके बिहारी अस्पताल और कांगड़ा में फोर्टिस अस्पताल, श्री बालाजी अस्पताल, सूद नर्सिंग होम और श्री हरिहर अस्पताल ने केंद्रीय योजना के तहत 'अवैध लाभ' उठाया। पिछले साल जुलाई में ऊना में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले के आधार पर छापेमारी की गई। बांके बिहारी अस्पताल की मालिक किरण सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने अपनी जांच के तहत 16 जुलाई, 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक और मामला दर्ज किया।