ED की जांच का ध्यान कांगड़ा, ऊना जिलों में अवैध खनन पर केंद्रित

Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: रेत खनन और स्टोन क्रशर उद्योग Stone Crusher Industry से कथित रूप से जुड़े ज्ञान चंद की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी ने एक बार फिर ऊना और कांगड़ा जिलों में अवैध खनन पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। ईडी ने दावा किया है कि ब्यास में अवैध रेत खनन कार्यों से सैकड़ों करोड़ रुपये की आय हुई है। ईडी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा भेजी गई छह एफआईआर के आधार पर अवैध खनन के मामलों की जांच शुरू की है, जो कांगड़ा और ऊना के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हैं। एफआईआर के अनुसार, कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अवैध खनन गतिविधियां चल रही थीं। अवैध रूप से खनिजों को निकालने और उन्हें स्टोन क्रशर तक पहुंचाने में टिपर, पोकलेन, जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर का सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। ऊना पुलिस द्वारा संदर्भित एक मामले से पता चला है कि जिले में एक स्टोन क्रशर द्वारा वैधानिक बकाया का भुगतान किए बिना अवैध खनन और सामग्री की अघोषित बिक्री के कारण राज्य सरकार को 79.87 करोड़ रुपये का चूना लगाया गया। ईडी ने स्टोन क्रशर के मालिक की चल और अचल संपत्तियों के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जबकि धर्मशाला में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत ने मामले का संज्ञान लिया है।

ऊना और कांगड़ा जिलों में अवैध खनन, विशेष रूप से पंजाब सीमा के पास, हिमाचल प्रदेश में एक लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा रहा है। उल्लेखनीय है कि इन जिलों में लगभग 80 प्रतिशत स्टोन क्रशर सीमा के पास स्थित हैं। ऊना जिले में लगभग 40 पंजीकृत स्टोन क्रशर हैं, जिनमें से 30 पंजाब सीमा के पास हैं। कांगड़ा जिले में 65 क्रशर हैं, जिनमें से 50 पंजाब की सीमा से लगे नूरपुर और इंदौरा तहसीलों में स्थित हैं। पंजाब में रेत और बजरी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कांगड़ा और ऊना जिलों में नदी के किनारों और पहाड़ियों पर अवैध खनन पर राज्य विधानसभा में बार-बार चर्चा हुई है। डलहौजी से पूर्व कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने राज्य में खनन कार्यों को नियंत्रित करने वालों के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई थी। पुलिस और अन्य अधिकारियों ने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए कई प्रस्ताव बनाए हैं। कांगड़ा पुलिस ने सिफारिश की है कि अवैध खनन को गैर-जमानती अपराध बनाया जाए और कांगड़ा और ऊना दोनों जिला प्रशासन ने उपग्रह निगरानी की सुविधा के लिए खनन के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों की जियो-टैगिंग का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इनमें से कोई भी उपाय जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के जवाब में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ऊना में अवैध खनन गतिविधियों में लगे टिपर और जेसीबी मशीनों पर न्यूनतम 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। हालांकि, आदेश को लागू नहीं किया गया है। राज्य में अवैध खनन की ईडी की जांच से पता चलता है कि यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिस पर प्रभावशाली व्यक्तियों का नियंत्रण है।